राजस्थान में UCC जनसुनवाई पर कांग्रेस का विरोध, वीडियो में डोटासरा बोले- ड्राफ्ट जारी किए बिना बहस शुरू करना उचित नहीं

राजस्थान में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर प्रस्तावित जनसुनवाई पर सियासत तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर जनसुनवाई के आदेश को तत्काल वापस लेने की मांग की है। उनका कहना है कि कानून का मसौदा सार्वजनिक किए बिना जनसुनवाई कराना लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है।

मुख्य सचिव को लिखा पत्र

गोविंद सिंह डोटासरा ने मुख्य सचिव को भेजे पत्र में कहा कि राज्य सरकार ने यूसीसी कानून का न तो कोई ड्राफ्ट तैयार कर सार्वजनिक किया है और न ही सुझाव एवं आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए कोई पोर्टल या अन्य माध्यम उपलब्ध कराया है।

'ड्राफ्ट सार्वजनिक करना जरूरी'

डोटासरा ने कहा कि किसी भी कानून के मसौदे को सार्वजनिक करना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अहम हिस्सा होता है। उनके अनुसार, बिना ड्राफ्ट जारी किए जनसुनवाई के नाम पर बहस शुरू करना उचित नहीं है।

सामाजिक समरसता पर जताई चिंता

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार बिना स्पष्ट मसौदे के जनसुनवाई कर समाज में अनावश्यक बहस छेड़ना चाहती है। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश की सामाजिक समरसता और सौहार्द प्रभावित हो सकता है।

विभिन्न समुदायों में आशंकाएं

पत्र में डोटासरा ने कहा कि विभिन्न धर्मों, जातियों और जनजातियों के बीच अपने अधिकारों, परंपराओं और रीति-रिवाजों को लेकर गंभीर आशंकाएं पैदा हो सकती हैं। उनका कहना है कि इस प्रकार की प्रक्रिया से समाज के अलग-अलग वर्गों के बीच वैमनस्य की भावना उत्पन्न होने का खतरा है।

कांग्रेस ने जताया विरोध

डोटासरा ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्टी ऐसी किसी भी पहल का विरोध करती है, जिससे प्रदेश की सामाजिक समरसता और भाईचारा प्रभावित हो। उन्होंने सरकार से जनसुनवाई का आदेश तत्काल प्रभाव से वापस लेने की मांग की है।