बाड़मेर जिले की सीमाओं में फेरबदल पर संग्राम, कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे के सामने

पश्चिमी राजस्थान में ज़िलों की सीमा बदलने को लेकर राजनीतिक लड़ाई तेज़ हो गई है। बाड़मेर और बालोतरा ज़िलों की सीमाओं में बदलाव ने राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है। कांग्रेस पार्टी इस फ़ैसले को "बांटने वाली राजनीति" कह रही है, जबकि BJP इसे आने वाले चुनावों से पहले संतुलन और बराबर की हिस्सेदारी की दिशा में एक कदम बता रही है। स्थानीय नेता इसके विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं, और इस मुद्दे पर लोगों के बीच तीखी बहस छिड़ गई है।

भजनलाल शर्मा सरकार ने 31 दिसंबर, 2025 को एक ज़रूरी आदेश जारी किया। इस आदेश के तहत, गुड़ामालानी और धोरीमन्ना तालुका को बाड़मेर ज़िले से हटाकर बालोतरा ज़िले में शामिल कर दिया गया है, जबकि बायतु तालुका को बालोतरा से हटाकर वापस बाड़मेर ज़िले में जोड़ दिया गया है।

क्या BJP ने कांग्रेस का फ़ैसला पलट दिया है?

इस फैसले को 2023 में कांग्रेस सरकार के नया जिला बनाने के फैसले को पलटने के तौर पर देखा जा रहा है। उस समय बायतु तहसील को बालोतरा में शामिल किया गया था, जबकि गुड़ामलानी और धोरीमना को बाड़मेर जिले में रखा गया था। नए डिलिमिटेशन से क्षेत्रीय संतुलन और राजनीतिक समीकरणों में बड़ा बदलाव आया है।

कांग्रेस पार्टी ने इस फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और विरोध शुरू कर दिया है। पार्टी के सीनियर नेता और पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी ने धोरीमना सबडिवीजन हेडक्वार्टर पर धरना दिया है। हेमाराम चौधरी ने कहा है कि यह फैसला स्थानीय लोगों की भावनाओं और सुविधाओं को ठेस पहुंचाने वाला है।

"यह बदलाव राजनीतिक फायदे के लिए किया गया था।"

कांग्रेस के मध्य प्रदेश इंचार्ज और बायतु MLA हरीश चौधरी और MP उदय राम बेनीवाल समेत पार्टी के कई नेता इस मुद्दे पर एकमत दिख रहे हैं। कांग्रेस का तर्क है कि गुड़ामलानी और धोरीमना को बालोतरा जिले में शामिल करने से लोगों को एडमिनिस्ट्रेटिव कामों के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी, जिससे आम लोगों की रोज़मर्रा की परेशानियां बढ़ेंगी।