ई-पंजीयन कानून पर गफलत खत्म: सोसायटी पट्टों की रजिस्ट्री पर लगी अघोषित रोक हटाई, वकीलों ने खत्म किया विरोध

ई-रजिस्ट्रेशन कानून लागू होने के नोटिफिकेशन के बाद, रजिस्ट्रेशन और स्टैम्प्स डिपार्टमेंट ने शुक्रवार को सोसायटी लीज़ की खरीद-बिक्री पर लगी बिना बताए रोक हटा ली। रजिस्ट्रेशन और स्टैम्प्स अधिकारियों ने साफ किया कि पूरा मामला एक गलतफहमी थी और सोसायटी लीज़ का रजिस्ट्रेशन पहले की तरह जारी रहेगा। इस भरोसे के बाद वकीलों ने अपना विरोध वापस ले लिया और शुक्रवार दोपहर को रजिस्ट्रेशन पहले की तरह फिर से शुरू हो गया।

रजिस्ट्रेशन को लेकर प्रशासन और वकीलों के बीच दो दिन से चल रहे गतिरोध को सुलझाने के लिए शुक्रवार को कई मीटिंग हुईं। DIG स्टैम्प्स (जयपुर)-1 देवेंद्र कुमार जैन ने विरोध कर रहे वकीलों को साफ किया कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पर कोई रोक नहीं है और सोसायटी लीज़ का रजिस्ट्रेशन पहले की तरह ही होगा।

इसके बाद रजिस्ट्रेशन के काम में लगे वकील काम पर लौट आए। पता चला है कि गुरुवार और शुक्रवार को जयपुर में रजिस्ट्रेशन ऑफिस के काम न करने की वजह से 2,000 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन अटक गए थे। सोमवार से काम फिर से शुरू होगा।

मामला सरकार के लेवल तक पहुंच गया।

वकीलों के विरोध के बाद रजिस्ट्रेशन एंड स्टैम्प्स, अर्बन डेवलपमेंट और कोऑपरेटिव्स डिपार्टमेंट के अधिकारी एक्टिव हुए। रजिस्ट्रेशन एंड स्टैम्प्स अधिकारियों ने विरोध कर रहे वकीलों के एक डेलीगेशन को शुक्रवार शाम बातचीत के लिए जयपुर बुलाया। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के पूर्व जनरल सेक्रेटरी अखिलेश जोशी ने कहा कि रजिस्ट्रेशन एंड स्टैम्प्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने ऑर्डर का गलत मतलब निकाला, जिससे कन्फ्यूजन पैदा हुआ।

कांग्रेस का विरोध
कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे पर शुक्रवार को विरोध किया। डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट आर.आर. तिवारी ने कलेक्टर को एक मेमोरेंडम देकर सोसायटी लीज रजिस्ट्री को पहले की तरह बनाए रखने की मांग की।