राजस्थान में कानून-व्यवस्था पर CM भजनलाल सख्त, एक पुलिस अधिकारी सस्पेंड, 6 APO और 2 को पद से हटाया

राजस्थान में आपराधिक घटनाओं और पुलिसकर्मियों की कथित लापरवाही को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सख्त रुख अपनाया है। कानून-व्यवस्था की समीक्षा के बाद पुलिस विभाग ने कार्रवाई करते हुए एक अधिकारी को निलंबित कर दिया, जबकि छह अधिकारियों को पदस्थापन की प्रतीक्षा में यानी एपीओ किया गया है। इसके अलावा दो अधिकारियों को उनके पद से हटाया गया है।मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को कानून-व्यवस्था को लेकर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने स्पष्ट किया कि अपराध और कानून-व्यवस्था के मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने पुलिस महानिदेशक सहित वरिष्ठ अधिकारियों को अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और मामलों में अनावश्यक ढिलाई नहीं बरतने के निर्देश दिए।

अपराधियों पर सख्ती, लापरवाही पर भी कार्रवाई

मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून सबके लिए समान है और अपराध करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि आपराधिक घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण के लिए समय पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही पुलिसकर्मियों के आचरण और ड्यूटी में लापरवाही से जुड़े मामलों की भी गंभीरता से समीक्षा की जाए।सरकार की ओर से की गई ताजा कार्रवाई को कानून-व्यवस्था के मामले में जवाबदेही तय करने की दिशा में उठाए गए कदम के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि, निलंबित और एपीओ किए गए अधिकारियों के नाम तथा उनके खिलाफ कार्रवाई के विस्तृत कारणों की जानकारी उपलब्ध विवरण में नहीं दी गई है।

त्योहारी सीजन को लेकर पुलिस को अलर्ट रहने के निर्देश

आगामी त्योहारों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने पुलिस प्रशासन को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि छोटी से छोटी घटना को भी गंभीरता से लिया जाए और शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जाए। संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस को तैयार रहने को कहा गया।मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों से कानून-व्यवस्था की लगातार निगरानी करने और पुलिस की कार्यप्रणाली को प्रभावी बनाने पर जोर दिया। निर्देशों का उद्देश्य त्योहारों के दौरान शांति बनाए रखना और आम लोगों में सुरक्षा का भरोसा कायम करना है।

खनन और जमीन विवादों पर भी बनेगी कार्ययोजना

बैठक में मुख्यमंत्री ने खनन और भूमि विवादों से जुड़े मामलों पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने ऐसे मामलों की जिलेवार विस्तृत सूची तैयार करने और उनके निस्तारण के लिए प्रभावी कार्ययोजना बनाने को कहा।मुख्यमंत्री ने माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने पर जोर देते हुए निर्देश दिया कि आपराधिक घटनाओं के साथ पुलिसकर्मियों के आचरण से संबंधित मामलों की भी समीक्षा की जाए। प्रशासन को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई हो और शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही न हो।

पुलिस विभाग में जवाबदेही पर जोर

राजस्थान सरकार ने कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर सख्त रुख अपनाते हुए पुलिस अधिकारियों की जवाबदेही तय करने का संदेश दिया है। एक अधिकारी का निलंबन, छह अधिकारियों को एपीओ करना और दो अधिकारियों को पद से हटाना इसी कार्रवाई का हिस्सा है।मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद अब पुलिस विभाग के सामने अपराध नियंत्रण, त्योहारों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था और लंबित विवादों के निस्तारण को लेकर प्रभावी कदम उठाने की चुनौती है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के साथ पुलिस की जिम्मेदारी और कार्यशैली पर भी नजर रखी जाएगी।