CM भजनलाल शर्मा का एक्शन, दो चिकित्सा अधिकारियों की सेवा समाप्त; पांच की पेंशन रोकी

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एडमिनिस्ट्रेशन में डिसिप्लिन, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी पक्का करने के लिए डिपार्टमेंटल इंक्वायरी से जुड़े आठ मामलों में अहम एक्शन लिया है। सरकार ने साफ मैसेज दिया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ईमानदारी से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और नियमों के मुताबिक दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा।

दो मेडिकल ऑफिसर्स बर्खास्त
मुख्यमंत्री के निर्देश पर, आयुर्वेद और एनिमल हसबैंड्री डिपार्टमेंट के दो मेडिकल ऑफिसर्स को क्रिमिनल केस में दोषी पाए जाने के आधार पर सर्विस से बर्खास्त कर दिया गया। इस कदम को सरकारी सर्विस में डिसिप्लिन बनाए रखने की दिशा में एक अहम संकेत के तौर पर देखा जा रहा है।

रूल 16 के तहत पेंशन रोकने का फैसला
राजस्थान सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन, कंट्रोल एंड अपील रूल्स, 1958 के रूल 16 के तहत, रिटायर्ड सरकारी डॉक्टरों के खिलाफ चल रही डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के तीन मामलों में चार डॉक्टरों और एक कर्मचारी के खिलाफ पेंशन रोकने की पेनल्टी मंजूर की गई। यह फैसला गंभीर आरोपों को देखते हुए लिया गया।

दो मामलों में मिली जानकारी गवर्नर को भेजी जाएगी।

रूल 16 के तहत दो और मामलों में, लंबे समय तक गैरहाजिर रहने और अनऑफिशियल व्यवहार के आरोपों के आधार पर जांच के नतीजों को मंजूरी के लिए गवर्नर के पास भेजने का फैसला किया गया। इससे डिसिप्लिनरी प्रोसेस और मजबूत होगा।

रूल 17 के तहत अपील के जरिए राहत मिली
रूल 17 के तहत एक मामले में, अपील स्वीकार कर ली गई और संबंधित अधिकारी को राहत दी गई। इससे साफ पता चलता है कि सरकार हर मामले का निष्पक्ष तरीके से आकलन करती है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव ईमानदारी सबसे ऊपर है। नियमों के तहत गलती करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, और ईमानदारी की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है।