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CM भजनलाल शर्मा बोले- कर्मचारी हैं गुड गवर्नेंस की धुरी, सरकार दे रही हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता

CM भजनलाल शर्मा बोले- कर्मचारी हैं गुड गवर्नेंस की धुरी, सरकार दे रही हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता
 
CM भजनलाल शर्मा बोले- कर्मचारी हैं गुड गवर्नेंस की धुरी, सरकार दे रही हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राजस्थान का प्रत्येक कर्मचारी गुड गवर्नेंस की धुरी और विकसित राजस्थान-2047 के लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण सारथी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और उनके कल्याण के लिए लगातार फैसले लिए जा रहे हैं।

जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी कर्मचारी प्रदेश के विकास और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। इसलिए सरकार का प्रयास है कि कर्मचारियों से जुड़े मामलों का समय पर समाधान हो और उन्हें बेहतर कार्य वातावरण उपलब्ध कराया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने कर्मचारियों की पदोन्नति (प्रमोशन) प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। कर्मचारियों को समय पर प्रमोशन मिलने से न केवल उनका मनोबल बढ़ता है, बल्कि प्रशासनिक कार्यों में भी तेजी आती है।

उन्होंने कहा कि विकसित राजस्थान के संकल्प को पूरा करने के लिए सरकारी मशीनरी का मजबूत होना जरूरी है। इसके लिए कर्मचारियों की भागीदारी और उनकी कार्यक्षमता को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारी हितों से जुड़े मुद्दों पर संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए संवाद और सकारात्मक प्रयास जारी हैं।

उन्होंने कहा कि प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए कर्मचारियों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। सरकार चाहती है कि प्रत्येक कर्मचारी पूरी ऊर्जा और समर्पण के साथ जनता की सेवा करे।

कार्यक्रम के दौरान कर्मचारियों से जुड़े विभिन्न विषयों पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों ने सरकार की ओर से किए जा रहे सुधारों और योजनाओं की जानकारी दी।

मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों से अपील की कि वे प्रदेश के विकास में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएं और आमजन को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के संकल्प के साथ काम करें।

उन्होंने कहा कि राजस्थान को वर्ष 2047 तक विकसित राज्य बनाने के लक्ष्य में सरकार और कर्मचारी मिलकर काम करेंगे। सरकार का उद्देश्य है कि कर्मचारियों को सम्मान, अवसर और सुविधाएं देकर प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत बनाया जाए।