सीएम भजनलाल शर्मा ने विधानसभा में वित्त एवं विनियोग विधेयक 2026 पर जवाब दिया, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए बड़ी घोषणाएं

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार, 27 फरवरी को विधानसभा में वित्त एवं विनियोग विधेयक 2026 पर जवाब देते हुए विपक्ष पर कड़ा हमला किया और सरकार द्वारा राज्य में किए गए कामों और उपलब्धियों का ब्योरा पेश किया। इस दौरान उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं कीं, जो विभिन्न क्षेत्रों में प्रशासनिक और सामाजिक सुधारों से जुड़ी हैं।

भजनलाल शर्मा ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि नए वित्तीय प्रावधानों और बजट में किए गए संशोधनों का उद्देश्य राज्य की विकास प्रक्रिया को तेज करना और जनता को सीधे लाभ पहुंचाना है।

मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से सरकारी कर्मचारियों, पेंशनधारियों और अन्य विभागों से जुड़े कर्मचारियों को राहत देने वाले फैसलों का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान में बढ़ोतरी की जाएगी और पेंशनधारियों को उनके मानदेय और भत्तों में सुधार मिलेगा। इसके अलावा, कुछ विभागों के कर्मचारियों के लिए विशेष वित्तीय प्रोत्साहन और मानदेय संशोधन भी प्रस्तावित किए गए हैं।

भजनलाल शर्मा ने यह भी कहा कि यह कदम राज्य में कर्मचारियों की कार्यक्षमता और सरकारी तंत्र की पारदर्शिता को बढ़ावा देगा। उन्होंने बताया कि बजट में किए गए प्रावधानों का उद्देश्य केवल आर्थिक सुधार नहीं, बल्कि कर्मचारियों और पेंशनधारियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना भी है।

वित्त एवं विनियोग विधेयक 2026 पर अपनी प्रतिक्रिया में मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष के आरोपों और सवालों का जवाब तथ्यों और आंकड़ों के साथ दिया गया। उन्होंने विधानसभा को बताया कि सरकार की प्राथमिकता हमेशा जनता की भलाई और राज्य के समग्र विकास पर रही है।

इस दौरान उन्होंने कई नई योजनाओं और विकास कार्यों का भी जिक्र किया। शिक्षा क्षेत्र में नए स्कूल और महाविद्यालयों की स्थापना, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, सड़क और परिवहन नेटवर्क के विकास और ग्रामीण इलाकों में विकास कार्यों पर विशेष ध्यान देने की बात कही। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में स्पष्ट किया कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए किए गए निर्णयों से न केवल उनके जीवन स्तर में सुधार होगा, बल्कि राज्य के प्रशासनिक कार्यों में भी दक्षता बढ़ेगी।

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि भजनलाल शर्मा द्वारा विधानसभा में दिए गए जवाब और घोषणाएं राज्य में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों के बीच संतोष और विश्वास बढ़ाने वाली साबित होंगी। साथ ही, यह कदम आगामी वित्तीय वर्ष में सरकार की योजनाओं और परियोजनाओं को गति देने में भी मदद करेगा।

इस तरह, विधानसभा में वित्त एवं विनियोग विधेयक 2026 पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जवाब और घोषणाएं राजस्थान के प्रशासनिक सुधार और सरकारी कर्मचारियों के अधिकारों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही हैं।