सीएम भजनलाल ने पुलिस भर्ती में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का किया ऐलान, वीडियो में देखें पूरी खबर

जयपुर न्यूज़ डेस्क !!! भजनलाल सरकार की कैबिनेट बैठक में बुधवार को बड़े फैसले लिए गए हैं। महिलाओं को पुलिस विभाग की भर्ती में 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। इसके लिए कैबिनेट ने राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 में संशोधन किया है। 

राजस्थान भाषा एवं पुस्तकालय और राजस्थान उत्पाद शुल्क प्रयोगशाला विभाग की भर्तियों में उत्कृष्ट खिलाड़ियों को 2 प्रतिशत आरक्षण भी मिलेगा। सरकार ने 21 नवंबर 2019 को एक अधिसूचना जारी कर खिलाड़ियों की परिभाषा स्पष्ट की. लेकिन, उस समय ये दोनों विभाग छोड़ दिये गये थे. ऐसे में बेहतरीन खिलाड़ियों को इन विभागों में भी आरक्षण मिलेगा. कैबिनेट बैठक में 10 अलग-अलग एजेंडों पर चर्चा हुई.

एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने पर कैबिनेट का फैसला नहीं

कैबिनेट में सब इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती परीक्षा-2021 रद्द करने पर कोई फैसला नहीं हुआ. एसआई भर्ती रद्द होने के सवाल पर कानून एवं संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा- ऐसे कई बच्चे होंगे जिन्होंने पढ़ाई के बाद अपनी मेहनत से परीक्षा में सफलता हासिल की है. अगर भर्ती रद्द होती है तो इससे भी फर्क पड़ता है, इसलिए सरकार पूरी तरह विचार करने के बाद ही कोई फैसला लेगी.

पटेल ने कहा- यह बेहद गंभीर मामला है. जब बाड़ ही खेत को खा जाएगी तो उस खेत का रखवाला कौन होगा? बाबूलाल कटारा के जिस तरह के बयान आए हैं कि मैंने यह पेपर आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामू राम रायका को दिया था। जब ऐसी गंभीर स्थिति होती है. मुख्यमंत्री ने कहा था कि अब छोटी मछलियां पकड़ी जा रही हैं. बड़े-बड़े मगरमच्छ भी निकलेंगे। अब बड़े मगरमच्छ बाहर आ रहे हैं. जोगाराम पटेल ने कहा- तबादला नीति अभी प्रारंभिक चरण में है। अलग-अलग चरणों में इसका परीक्षण किया जा रहा है. जब फाइनल होगा तब बताया जाएगा.

विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के आधार पर जिलों का भविष्य तय होगा

संसदीय कार्य मंत्री ने कहा- पिछली सरकार ने नियमों से परे जाकर बिना किसी आधार के जनहित के खिलाफ कुछ जिलों का गठन किया। हमारी सरकार का संकल्प है कि हम जनहित में पूरी पारदर्शिता के साथ इसकी समीक्षा कर रहे हैं। इसलिए मुख्यमंत्री ने इस संबंध में एक विशेषज्ञ समिति और जन प्रतिनिधियों की एक समिति का गठन किया. एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है, उसका परीक्षण होना है. अन्य लोगों से भी राइज-मशाविरा करना है। विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट का परीक्षण करने के बाद तय किया जाएगा कि कौन सा जिला रहेगा और कौन सा नहीं। फिलहाल रिपोर्ट का परीक्षण किया जा रहा है.

आरपीएससी के पुनर्गठन में संवैधानिक बाध्यता संभव नहीं है

राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) के पुनर्गठन की सचिन पायलट की मांग पर पटेल ने कहा कि यह संवैधानिक बाध्यता है। संवैधानिक प्रावधानों के कारण इसके पुनर्गठन में दिक्कत आ रही है. इसमें अध्यक्ष से लेकर सदस्यों तक की नियुक्ति की संवैधानिक प्रक्रिया है। ऐसा पुनर्गठन नहीं हो सकता. सचिन पायलट अपनी सरकार में ये काम नहीं कर पाए. मैं प्रत्येक प्रावधान को विस्तार से समझा सकता हूं।

जैसलमेर में सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए आधुनिक तकनीक का प्लांट लगाया जाएगा

सरकार का लक्ष्य है कि अगले 2 साल में राज्य ऊर्जा उत्पादन में आत्मनिर्भर हो जाये. इस दिशा में कैबिनेट में 3150 मेगावाट सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए विभिन्न कंपनियों को 6,877 हेक्टेयर भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया. जोगाराम पटेल ने कहा- जैसलमेर में सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए आधुनिक तकनीक का प्लांट लगाया जाएगा.

राजस्थान न्यूज़ डेस्क !!!