इस्तीफा मांगने पर भड़के CM भजनलाल, डॉक्टरों को पदों से हटाया, जानें मामला

जयपुर न्यूज़ डेस्क, अंग प्रत्यारोपण के लिए फर्जी एनओसी जारी करने के मामले में राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्ववविद्यालय (आरयूएचएस) के कुलपति डॉ.सुधीर भंडारी, सवाईमानसिंह मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य एवं नियंत्रक डॉ.राजीव बगरहट्टा और सवाईमानसिंह अस्पताल के अधीक्षक पद से डॉ.अचल शर्मा का इस्तीफा मांगने से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नाराज हो गए। इन तीनों से चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने इस्तीफे मांगे थे। जिसके बाद सोमवार को प्राचार्य और अधीक्षक का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया था।

सूत्रों के अनुसार मंगलवार को सीएम के यहां से चिकित्सा मंत्री के पास संदेश आया कि प्रदेश की पूरे देश में छवि खराब करने वाले इस प्रकरण में सरकार को सख्त एक्शन का संदेश देकर तीनों को पदों से पदों से सीधे बर्खास्त करना था। लेकिन इस्तीफे मांगकर सरकार की नरमी का संदेश दे दिया गया। सीएम के इस संदेश के बाद चिकित्सा शिक्षा विभाग में खलबली मच गई और प्राचार्य व अधीक्षक के इस्तीफे नामंजूर कर उनके पदों से बर्खास्त किया गया। इस बीच प्राचार्य और अधीक्षक को नौकरी से बर्खास्त करने की चर्चा भी होती रही। लेकिन इसे सिर्फ अफवाह बताया गया।

डॉ.भंडारी ने नहीं दिया था इस्तीफा

गौरतलब है कि कुलपति डॉ.सुधीर भंडारी ने चिकित्सा मंत्री की ओर से इस्तीफा मांगे जाने के बावजूद इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था। उच्च स्तर पर इसे सरकार की किरकिरी माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि प्राचार्य और अधीक्षक की ओर से स्वयं आगे बढ़कर पूरे मामले की एसीबी में शिकायत दर्ज कराने को देखते हुए चिकित्सा शिक्षा विभाग ने उन्हें बर्खास्ख्करने के बजाय इस्तीफा मांगा।

डॉ.भंडारी को बर्खास्त करने का प्रस्ताव, कल राज्यपाल से मिलेंगे चिकित्सा मंत्री

चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर गुरुवार को राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात कर डॉ.भंडारी के पद से बर्खास्तगी का प्रस्ताव सौंपेंगे। खींवसर ने कहा कि सवाईमानसिंह मेडिकल कॉलेज से आरयूएचएस में शिफ्ट होने के बाद भी डॉ.भंडारी स्टेट टिश्यू एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांट ऑर्गनाइजेशन (सोटो) के पद पर काम करते रहे। इसके फोटो सहित प्रमाण डॉ.भंडारी को दिखाएजा चुके हैं। इसके बावजूद उन्होंने पद से इस्तीफा नहीं दिया। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि पूरे प्रकरण में सख्त एक्शन लेने के लिए केन्द्र सरकार भी राज्य सरकार को निर्देश दे चुकी है।