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विधानसभा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बड़ी घोषणाएं, सवा लाख सरकारी भर्तियों का ऐलान

विधानसभा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बड़ी घोषणाएं, सवा लाख सरकारी भर्तियों का ऐलान
 
विधानसभा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बड़ी घोषणाएं, सवा लाख सरकारी भर्तियों का ऐलान

राजस्थान विधानसभा में शुक्रवार को वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कई अहम घोषणाएं कर राज्य की राजनीति और युवाओं के बीच हलचल तेज कर दी। सदन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने विकास योजनाओं, बजट प्रावधानों और रोजगार सृजन को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।

सबसे बड़ी घोषणा युवाओं के लिए रही। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने इस वर्ष एक लाख सरकारी भर्तियों का कैलेंडर जारी किया था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर सवा लाख (1.25 लाख) कर दिया गया है। इस निर्णय को युवाओं के लिए बड़ी राहत और अवसर के रूप में देखा जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में लंबे समय से सरकारी नौकरियों की प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थियों को पारदर्शी और समयबद्ध भर्ती प्रक्रिया उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सभी भर्तियां तय समय सीमा में पूरी की जाएंगी और भर्ती प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता बरती जाएगी।

उन्होंने यह भी कहा कि विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार की गई है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस, प्रशासनिक सेवाएं और तकनीकी विभागों में बड़ी संख्या में पद सृजित किए गए हैं। इससे न केवल बेरोजगारी दर में कमी आएगी बल्कि सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार होगा।

विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार युवाओं के भविष्य को लेकर गंभीर है और भर्ती प्रक्रिया को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी निगरानी और सख्त नियम लागू किए गए हैं।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सवा लाख भर्तियों की घोषणा आगामी समय में युवाओं के बीच सरकार की छवि को मजबूत कर सकती है। राज्य में बड़ी संख्या में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी इस फैसले को उम्मीद की किरण के रूप में देख रहे हैं।

वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य का बजट विकासोन्मुख है और इसमें बुनियादी ढांचे, कृषि, उद्योग और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर विशेष जोर दिया गया है।

कुल मिलाकर, विधानसभा में की गई इन घोषणाओं ने साफ कर दिया है कि राज्य सरकार का फोकस विकास के साथ-साथ रोजगार सृजन पर भी है। अब युवाओं की नजर इस बात पर रहेगी कि सवा लाख भर्तियों की प्रक्रिया कितनी तेजी और पारदर्शिता के साथ पूरी की जाती है।