Aapka Rajasthan

Rajasthan में एक और नया जिला बनाने की मांग को लेकर BJP विधायक ने CM को लिखा पत्र

 
Rajasthan में एक और नया जिला बनाने की मांग को लेकर BJP विधायक ने CM को लिखा पत्र

जयपुर न्यूज़ डेस्क, बीजेपी विधायक राजेंद्र मीणा ने महवा को नया जिला बनाने के लिए सीएम भजनलाल शर्मा को लेटर लिखा है. महवा को जिला बनाने की मांग रखी है. राजेंद्र मीणा महवा से बीजेपी विधायक हैं. विधायक ने लेटर में लिखा कि महवा जयपुर-आगरा NH 21 पर स्थित दौसा जिले का प्रमुख कस्बा है. यह पूर्वी राजस्थान का सड़क यातायात का प्रमुख जंक्शन है. विधायक ने बताया कि कारोबार के हिसाब से यह शहर आस-पास के करीब 70-80 किलोमीटर तक के क्षेत्र के लोग खरीदारी करते हैं. 

जिला मुख्यालय की दूरी 100-120KM है 

महवा के पास ही में बालाहेडी कस्बा है, जो तांबे के बर्तन बनाने में पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है. यह कस्बा जिला मुख्यालय से लगभग 70 किलोमीटर दूरी पर है. इस तहसील के दूरदराज के गांवों के लिए जिला मुख्यालय की दूरी 100-120 किमी तक है. महवा शहर के आस-पास वाले क्षेत्र और तहसील जैसे वैर, भुसावर, नदबई, हलैना (जिला भरतपुर), लक्ष्मणगढ़, खेरली, कटूमर, रैणी एवं गढी सवाईराम (जिला अलवर), टोडाभीम (जिला गंगापुर सिटी) एवं बसवा, मानपुर, सिकराय  और आस्था  धाम  मेहन्दीपुर बालाजी धाम (जिला दौसा) के क्षेत्रों एवं गांवों की दूरी भी उनके जिला मुख्यालय से लगभग 100-120 किमी तक है. 

मंडावर रेलवे स्टेशन भी है

इस क्षेत्र में मंडावर रेलवे स्टेशन भी है. साथ ही दो कृषि उपज मंडी महवा एवं मंडावर साथ ही तीन पंचायत समिति महवा, मंडावर और बैजूपाडा, दो उपखण्ड कार्यालय महवा और मंडावर, एक सीओ सर्किल कार्यालय, सलेमपुर, महवा, बालाहेडी, बैजूपाडा और मंडावर पुलिस थाना स्थापित है. साथ ही आधा दर्जन पुलिस चौकी के साथ ही चिकित्सा की दृष्टि से एक जिला अस्पताल और बैजूपाडा, बालाहेडी, हुडला, मंडावर, सांथा एवं बडागांव सामुदायिक है. 

बांदीकुई को भी जिला बनाने की मांग उठा चुके 

बांदीकुई विधायक भागचंद टांकडा भी  विधानसभा में बांदीकुई को जिला बनाने की मांग उठा चुके हैं. महवा और बांदीकुई के लोग  जिला बनाने की मांग को लेकर धरना-प्रदर्शन सहित भूख हड़ताल कर चुके हैं. 

17 नए जिलों की समीक्षा कर रही बीजेपी सरकार 

राजस्थान में गहलोत सरकार के समय 17 नए जिले बनाए गए थे. जिसकी समीक्षा बीजेपी की भजनलाल सरकार में की जा रही है. हाल ही में नए जिलों को लेकर की गई जांच की रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई थी. इसके बाद इस मामले सोमवार (2 सितंबर) को कैबिनेट की सब कमेटी की बैठक बुलाई गई थी. बताया जा रहा था कि इस बैठक में 17 नए जिलों को लेकर अंतिम फैसला लिया जाएगा. लेकिन अब इस बैठक में कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है.