Jaipur कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बड़ा अपडेट,जानिए कब होगा जारी

जयपुर न्यूज़ डेस्क,राजस्थान विधानसभा की चाबियाँ सबसे नजदीक हैं। कांग्रेस का घोषणा पत्र अभी तक जारी नहीं हुआ है. ताजा अपडेट ये है कि अगर आज घोषणापत्र जारी नहीं हुआ तो कल मंगलवार को दोबारा जारी किया जाएगा.  राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के घोषणा पत्र जारी होने के बाद अब कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र का इंतजार है. लेकिन ये इंतजार अब खत्म हो रहा है. नए अपडेट के मुताबिक अगर घोषित पत्र आज जारी नहीं हुआ तो कल मंगलवार को भी जारी किया जाएगा. घोषणापत्र में राज्य की घनी आबादी, किसानों और युवाओं के लिए कई बड़े ऐलान देखने को मिल सकते हैं. सात संवैधानिक संशोधनों के बाद अब कांग्रेस आप के चुनावी घोषणापत्र के जरिए महिलाओं, किसानों और युवाओं को लुभाने की कोशिश करेगी. पार्टी गठबंधन की घोषणा पहले कांग्रेस ने सोमवार को घोषणापत्र जारी करने की घोषणा की थी, लेकिन चुनावी घोषणापत्र में कुछ और घोषणाएं जोड़ी जा रही हैं, इसलिए अब कहा जा रहा है कि घोषणापत्र मंगलवार को जारी किया जाएगा. मुख्यमंत्री अशोक सोरेन, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और घोषणापत्र समिति के अध्यक्ष सीपी जोशी इसे जारी करेंगे.

 चुनावी घोषणा पत्र के जरिए युवाओं को लुभाने की भी कोशिश की जाएगी. कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में युवाओं को प्रदेश भर के फिटनेस क्लब और जिम में जाने की छूट देने की घोषणा हो सकती है। ऐसी अनुशंसाएं चुनाव घोषणा पत्र समिति की बैठक में भी दी गयीं.

 विश्वसनीय गैजेट राज्य के किसानों के बड़े वर्ग को लुभाने के लिए चुनावी घोषणापत्र में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कानून बनाने का वादा किया जाएगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाने की घोषणा करने वाला राजस्थान पहला राज्य होगा. इस कानून के तहत छोटे, मध्यम और बड़ी जोत वाले किसानों को भी शामिल किया जाएगा। इसके खिलाफ कहा गया है कि अगर कोई किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं करेगा तो उसके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी. हालांकि, पिछले विधानसभा चुनाव के घोषणापत्र में कांग्रेस ने किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया था और कुछ हद तक किसानों का कर्ज माफ भी किया गया था.
 

बताया जा रहा है कि महिलाओं के लिए चुनावी घोषणापत्र में दिल्ली के गरीबों के लिए मुफ्त यात्रा की घोषणा का वादा मिल सकता है. इसके जरिए कांग्रेस मध्यम वर्ग को लुभाने की भी कोशिश कर रही है. हालांकि, इससे पहले भी डेमोक्रेट सरकार ने महिलाओं को गोदाम किराए पर 50 फीसदी की छूट दी थी. बताया जा रहा है कि चुनाव घोषणा समिति की बैठक में भी महिलाओं को सरकारी सिटी शॉपिंग सेंटर जाने की सलाह दी गई थी.