भजनलाल सरकार का बड़ा कदम! अब छोटे शहरों में भी बिछेगा PNG-CNG का जाल, रोजगार के नए अवसरों का बनेगा जरिया
राजस्थान में अब शहरी गैस वितरण का जाल तेज़ी से फैलेगा। राजस्थान शहरी गैस वितरण (सीजीडी) नीति के क्रियान्वयन का लंबे समय से इंतज़ार था। हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट द्वारा इस नीति को मंज़ूरी मिलने के साथ ही उपभोक्ताओं तक सुरक्षित गैस पहुँचाने का काम अब गति पकड़ेगा।घरेलू उपभोक्ताओं, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और उद्योगों को पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) उपलब्ध कराने के साथ-साथ यह नीति वाहनों के लिए संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) को बढ़ावा देने के लिए भी महत्वपूर्ण है। इससे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे।
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति का गठन
सीजीडी नीति के क्रियान्वयन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। साथ ही, राज्य स्तर पर स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक और स्थानीय निकायों से संबंधित मामलों के लिए नोडल अधिकारी भी होंगे। प्रत्येक ज़िले में कलेक्टर की अध्यक्षता में ज़िला शहरी गैस समिति (डीसीजीसी) का भी गठन किया जाएगा।
75 हज़ार नौकरियां, 26 हज़ार पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू
भजनलाल सरकार ने अब तक राज्य के 75 हज़ार युवाओं को नौकरी देने का दावा किया है और वर्ष 2025 में 81 हज़ार से ज़्यादा पदों पर भर्तियों का कैलेंडर भी जारी कर दिया है। एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री ने युवाओं को 26 हज़ार से ज़्यादा पदों पर सरकारी भर्तियों का तोहफ़ा दिया है। विभिन्न विभागों में भर्तियों के लिए अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।