जल जीवन मिशन घोटाले में भ्रष्टाचारियों पर शिकंजा कसने को तैयार भजनलाल सरकार, 150 से ज्यादा इंजीनियरों पर गिर सकती है गाज
राजस्थान में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत जयपुर समेत पांच जिलों में श्री श्याम व गणपति ट्यूबवेल को बिना काम कराए 50 करोड़ रुपए के भुगतान की जांच नहीं रुकेगी। पत्रिका ने '55 करोड़ का घोटाला, 150 इंजीनियरों पर गिर सकती है जांच की गाज, बिना काम कराए 55 करोड़ का भुगतान, जांच रोकने की तैयारी' शीर्षक से प्रमुखता से खबर प्रकाशित की।
इसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जलदाय विभाग की सतर्कता एवं गुणवत्ता नियंत्रण शाखा के इंजीनियरों द्वारा बिना काम कराए भुगतान मामले की जांच से इनकार करने को गंभीर माना। उन्होंने विभाग के आला अधिकारियों को इस पूरे गड़बड़झाले की जल्द से जल्द जांच कर दोषी इंजीनियरों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए।
रिपोर्ट भेजनी शुरू, इसी सप्ताह कार्रवाई
सीएम शर्मा के सख्त रुख के बाद तीनों कमेटियों के इंजीनियर सक्रिय हुए और जयपुर के जमवारामगढ़, सीकर, कोटपूतली-बहरोड़, नीमकाथाना जिलों के अधीक्षण अभियंताओं से संपर्क किया। सूत्रों के अनुसार इन जिलों के अधीक्षण अभियंताओं ने मौके पर हुए कार्य, उसके सत्यापन और भुगतान की रिपोर्ट कमेटियों को भेजनी शुरू कर दी है, ताकि बिना काम किए भुगतान करने वाले 150 अभियंताओं को आरोप पत्र जारी कर निलंबित किया जा सके।
बताया जा रहा है कि इसी सप्ताह अभियंताओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाएगी। हालांकि, कमेटी से जुड़े एक अभियंता ने यह भी बताया कि कुछ अभियंता अभी भी वहीं हैं और इस कारण जेजेएम के कार्य, सत्यापन और भुगतान की रिपोर्ट मिलने में देरी हो रही है। इस बीच, विभाग के एक वरिष्ठ अभियंता के अनुसार, बिना काम के फर्मों को करोड़ों रुपये का भुगतान करने के मामलों में अन्य जिलों में भी फर्मों को ब्लैक लिस्ट करने की तैयारी की जा रही है।