भजनलाल कैबिनेट बैठक में उठा 17 नए जिलों का मुद्दा, मंत्रियों ने रखी ये मांग
जयपुर न्यूज़ डेस्क, राजस्थान में पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के बनाए 17 नए जिले भजनलाल सरकार की गले की फांस बने हुए हैं। सरकार अभी तक इन नए जिलों को लेकर निर्णय नहीं ले पा रही है। रविवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री कार्यालय में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में नए जिलों पर भी फैसला करने को लेकर मंत्रियों ने सीएम से चर्चा की।
जानकारी के मुताबिक, मंत्रियों ने सीएम भजनलाल शर्मा से कहा कि नए जिलों (New Districs) पर जल्द ही फैसला लेना चाहिए। साथ ही तबादलों पर से भी प्रतिबंध हटाने की मांग भी उठाई गई। किरोड़ी लाल मीना ने कहा कि तबादले खोले जाने चाहिए। अन्य मंत्रियों ने भी किरोड़ी की हां में हां मिलाई। मीना ने जमीन आवंटन को लेकर भी सवाल उठाए। किरोड़ी लाल मीना ने डीओआइटी (सूचना एवं प्रोद्योगिकी विभाग) में पिछली सरकार के समय के मामलों को भी बैठक में उठाया और कहा कि डीओआइटी में जिन अफसरों ने घोटाले किए हैं, उन पर एफआइआर दर्ज होनी चाहिए।
इन जिलों में हो रहा विरोध
बताते चलें कि राजस्थान में कई जगहों से नए जिलों को यथावत रखने की मांग की जा रही है। जिसमें कईयों बीजेपी नेता, विधायक और सांसद ने सीएम भजनलाल शर्मा को पत्र लिखे हैं। सांचौर जिले में सुखराम विश्नोई के नेतृत्व में धरना दिया जा रहा है। वहीं, नादौती विधायक घनश्याम महर और गंगापुर सिटी विधायक रामकेश मीना ने गंगापुर सिटी जिले को लेकर सरकार को 5 दिन का अल्टीमेटम दिया है। साथ ही जल्द एसपी लगाने की मांग की है।