भजनलाल सरकार गहलोत-राज में बने जिलों पर जल्द लेगी फैसला, वीडियो में सामने आई बड़ी वजह

जयपुर न्यूज़ डेस्क !!! गहलोत सरकार के समय बने 17 नए जिलों को लेकर भजनलाल सरकार जल्द फैसला लेना चाहती है। प्रस्तावित जनगणना के चलते राज्य की प्रशासनिक सीमाएं सील हैं। ऐसे में सरकार चाहकर भी जिलों के क्षेत्राधिकार में परिवर्तन नहीं कर सकती है। इसे लेकर अब सीएम भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है।

पत्र में राजस्थान की प्रशासनिक सीमाएं 31 दिसंबर तक खोलने का आग्रह किया गया है. साफ है कि भजनलाल सरकार अगले दो-तीन महीने में गहलोत सरकार के दौरान बनाए गए 17 नए जिलों के अधिकार क्षेत्र को बदलने, उन्हें खत्म करने और छोटे जिलों को मिलाने का फैसला करेगी.

समय सीमा बढ़ाने की मांग

पत्र में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने अगली जनगणना के लिए जिलों, तहसीलों, कस्बों और गांवों जैसी प्रशासनिक इकाइयों को निर्धारित करने के लिए राज्यों की शक्तियों को 1 जुलाई, 2024 से आगे नहीं बढ़ाया है। राज्य सरकार आम लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए राज्य में नए राजस्व गांवों, उपमंडलों, तहसीलों, उपतहसीलों, कार्यालयों के निर्माण और जिलों के अधिकार क्षेत्र में बदलाव आदि के संबंध में अधिसूचना जारी करना चाहती है। ऐसे में राजस्थान राज्य के लिए प्रशासनिक इकाइयों के स्थिरीकरण की समय सीमा को 31 दिसंबर 2024 तक बढ़ाने की अनुमति मांगी गई है.

जनगणना निदेशालय के पास 50 जिलों का ब्योरा है, जिसके आधार पर जनगणना कराई जाएगी

जब भी कोई नया गांव, तहसील, नया जिला या नई नगर पालिका सहित कोई प्रशासनिक इकाई बनती है या उसकी सीमा में कोई बदलाव होता है, तो इसकी सूचना तुरंत जनगणना निदेशालय को दी जाती है। किसी प्रशासनिक इकाई के निर्माण, उन्मूलन, विलय या सीमाओं में परिवर्तन से संबंधित प्रत्येक अधिसूचना की एक प्रति जनगणना निदेशालय को भेजी जाती है। देश में जनगणना का काम सितंबर से शुरू होना प्रस्तावित है. ऐसे में देश के किसी भी राज्य में किसी भी प्रशासनिक इकाई में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है. इस सिलसिले में केंद्र सरकार ने राज्य की शक्तियां जब्त कर ली हैं. अब भजनलाल सरकार ने राजस्थान के लिए विशेष छूट की मांग की है.

राजस्थान न्यूज़ डेस्क !!!