राजस्थान के सभी सरकारी काम अब होंगें ई-मित्र पर, वीडियो में देखें पूरी खबर

राजस्थान न्यूज़ डेस्क !!! राजस्थान में लोगों को आने वाले समय में छोटे-छोटे कामों के लिए सरकारी ऑफिस और विभागों में चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सरकार ने हर विभाग को कहा है कि अपने वो काम ई-मित्र सर्विस से जोड़ें, जो सीधे जनता से जुड़े हैं। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने पिछले दिनों एक पत्र सभी विभागों, सरकारी उपक्रमों, निगमों और यूनिवर्सिटी को लिखा है। इसमें अपने यहां तमाम सर्विस को ई-मित्र से जोड़ने के आदेश दिए हैं। वर्तमान में सरकार की 500 से ज्यादा फ्लैगशिप स्कीम, विभागों से जुड़े आमजन के काम ई-मित्र से जुड़े हैं। 

वर्तमान में सरकार की 500 से अधिक फ्लैगशिप योजनाएं, विभागों से जुड़े सार्वजनिक कार्य ई-मित्र से जुड़े हुए हैं। इसमें बिजली-पानी बिल जमा करना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जन आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जल कनेक्शन के लिए आवेदन, बैंकिंग सेवा, कर भुगतान, जमा प्रति आदि जैसी अन्य सुविधाएं हैं। इसके अलावा पुलिस सत्यापन का कार्य भी ई-मित्र के माध्यम से किया जाता है। सरकार अब चाहती है कि सभी विभाग जनता से जुड़े सभी काम ई-मित्र के माध्यम से कर सकें. इसके लिए हर विभाग को अपने यहां जनता से जुड़ी सेवाओं को ई-मित्र से जोड़ने को कहा गया है.

विश्वविद्यालय के आवेदनों को अन्य कार्यों के साथ ई-मित्र से जोड़ने की कवायद

आदेश में सरकार ने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों और उनसे संबद्ध कॉलेजों को ऑनलाइन प्रवेश की प्रक्रिया शुरू करने और छात्रों से संबंधित अन्य कार्य ई-मित्र पोर्टल के माध्यम से करने के निर्देश दिए हैं. इसके लिए मुख्य सचिव ने सभी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार को पत्र लिखा है. ताकि इस सेवा के शुरू होने से छात्रों को अपने छोटे-छोटे काम के लिए यूनिवर्सिटी या कॉलेज कैंपस में न आना पड़े.

शरीरों में चक्कर काटने पड़ते हैं

प्रदेश के नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, यूआईटी, विकास प्राधिकरण जैसे निकायों के अलावा आम आदमी के पास सबसे ज्यादा काम है। यहां सामुदायिक केंद्र की बुकिंग, जन्म, मृत्यु और विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, भूमि और मकान के हस्तांतरण, लीज डीड और एनओसी के लिए कार्यालयों का दौरा करना पड़ता है। इन सभी कार्यों के लिए ई-मित्र के माध्यम से आवेदन शुरू होने पर लोगों को कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

राष्ट्रीय स्तर की योजना ई-मित्र लाने की तैयारी

डीओआईटी कमिश्नर इंद्रजीत सिंह ने कहा- सरकार का लक्ष्य है कि आम आदमी को किसी भी तरह से सरकारी दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें. इसे देखते हुए सरकार ई-मित्र और ई-मित्र प्लस के जरिए सेवाएं दे रही है. हम वर्तमान में ई-मित्र के माध्यम से 600 से अधिक सेवाएँ जनता को उपलब्ध करा रहे हैं। इसे देखते हुए सरकार ने सभी विभागों को अपनी सभी सेवाएं ई-मित्र पर लाने को कहा है. अब पूरे राज्य में 80 हजार से ज्यादा ई-मित्र कियोस्क संचालित हो रहे हैं.