Rajasthan Politics News : राज्य बजट 2023-24 की तैयारियों में जुटी गहलोत सरकार, सीएम गहलोत ने बजट से पहले चर्चा कर जाने सुझाव

जयपुर न्यूज डेस्क। राजस्थान में आगामी विधानसभा 2023 के चुनावों से पहले राज्य की गहलोत सरकार अपनी फ्लैगशिप योजनाओं के जरिए राज्य में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनाने की रणनीति अपना रही है। इसी के चलते सीएम गहलोत ने राज्य बजट 2023—24 की तैयारियों में जुटी हुई है। राज्य बजट 2023-24 की तैयारियों को लेकर शनिवार को सचिवालय के कांफ्रेंस हॉल में सीएम ने कमेटी की बैठक बुलाई और बैठक को संबोधित किया। इस बैठक में सीएम गहलोत ने कहा स्टेट लेवल टैक्स एडवाइजरी कमेटी के सुझावों का बजट में शामिल करने की कोशिश की जाएगी।

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कोरोना काल के दौरान राज्य सरकार द्वारा उद्योगों और व्यापारियों को हर संभव राहत प्रदान की गई। राज्य सरकार ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने का ऐतिहासिक फैसला लिया, रिप्स जैसी महत्वपूर्ण नीति से राज्य के उद्योगों को प्रोत्साहन तथा संबल मिल रहा है।

— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) January 21, 2023

सचिवालय के कांफ्रेंस हॉल में सीएम गहलोत ने कमेटी की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि उद्यमियों, व्यापारियों और करदाताओं के सुझावों में पॉज़िटिव रुख और अनुभव झलकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल के दौरान प्रदेश सरकार ने उद्योगों और व्यापारियों को हर संभव राहत दी है। सरकार ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने का ऐतिहासिक फैसला लिया, रिप्स जैसी महत्वपूर्ण नीति से राज्य के उद्योगों को प्रोत्साहन और सपोर्ट मिल रहा है। 

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सीएम गहलोत ने कहा कि प्रदेशवासियों को सोशल सिक्योरिटी देना हमारी टॉप प्रायोरिटी है। राज्य सरकार लगभग एक करोड़ लोगों को पेंशन उपलब्ध करवा रही है। उन्होंने कहा कि जिस तरह पिछली केंद्र की यूपीए सरकार ने पूरे देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना, खाद्य का अधिकार लागू कर सभी को सामाजिक, आर्थिक सपोर्ट किया, उसी तरह देश में एक समान सामाजिक सुरक्षा देने के लिए केंद्र सरकार को 'राइट टू सोशल सिक्योरिटी' एक्ट लागू करना चाहिए। इसके लिए चिंतन शिविर में मंत्रिपरिषद सदस्यों ने एकमत प्रस्ताव रखा था, जिसके तहत राज्य सरकार की ओर से केंद्र सरकार को पत्र लिखा जाएगा।

सीएम गहलोत ने कहा कि आज राजस्थान जीडीपी ग्रोथ में देश में दूसरे नंबर पर है। आपके सहयोग के बिना यह संभव नहीं था। इन्वेस्ट राजस्थान समिट में रिकॉर्ड निवेश के एमओयू हुए, जो अपने आप में ऐतिहासिक हैं। उन्होंने कहा कि आज रीको राज्य के हर उपखंड स्तर पर औद्योगिक क्षेत्र डवलप कर रहा है। प्रदेश सरकार ने नए उद्योग लगाने के लिए सिंगल विंडो की सुविधा भी उपलब्ध करवाई है। सरकार के इनोवेशंस से आज निवेशक कंफर्टेबल महसूस कर रहा है। एग्रो और फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में राज्य सरकार दो करोड़ रुपये तक की सब्सिडी दे रही है।