Rajasthan Breaking News: प्रशासन शहरों के संग अभियान को 31 मार्च 2023 तक बढ़ाया, 1 मई से दोबारा शुरू किया जायेंगा अभियान
जयपुर न्यूज डेस्क। राजस्थान की बड़ी खबर में आपको बता दें कि बजट घोषणा के अनुसार एक बार फिर प्रशासन शहरों के संग अभियान की शुरूआत 1 मई 2022 से की जाने वाली है। नगरीय स्वायत शासन ने इसके आदेश भी जारी कर दिए है। 2 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर तक चले प्रशासन शहरों के संग अभियान के पहले चरण में नगरीय निकायों में करीब 1 लाख 18 हज़ार पट्टे जारी किए गए थे। वहीं बीते 3 महीने जब शिविर बंद रहे तो ये आंकड़ा 1 लाख 59 हज़ार तक पहुंचा. इससे ये तो स्पष्ट हो गया कि अभियान लगातार प्रगतिरत है, लेकिन अभियान की गति सरकार की मंशा के अनुरूप नहीं है। यही वजह है कि अभियान को 31 मार्च 2023 तक बढ़ाया गया है। अब पेंडिंग प्रकरणों को खत्म करते हुए ज्यादा से ज्यादा आवेदन लाने की रूपरेखा तैयार की जा रही है।
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राज्य सरकार ने बीते साल 2 अक्टूबर से प्रशासन शहरों के संग अभियान की शुरुआत की. अभियान के तहत नगरीय निकायों में अब तक 1 लाख 59 हज़ार 719 पट्टे बांटे गए हैं. अभियान की इस धीमी गति का एक कारण शिविर स्थगित होना बताया जाता है। ऐसे में इस अभियान को सफल बनाने के लिए सरकार ने बजट में प्रशासन शहरों के संग अभियान को दोबारा शुरू करने की घोषणा की है। जिसके चलते 1 मई 2022 से प्रशासन शहरों के संग अभियान की शुरूआत की जा रहीं है। चूंकि अब तक अभियान में अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई है इसलिए इसकी रूपरेखा में कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। बदलाव पुरानी छूट में आ रही बाधाओं को दूर करने की ही है। नगरीय निकायों में कच्ची बस्ती, स्टेट ग्रांट एक्ट और धारा 69ए के तहत बांटे जाने वाले पट्टों में आ रही बाधाओं को दूर करते हुए निर्देश जारी किए जा रहे हैं।
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इस संबंध में विभाग भी लगातार इसे रिव्यु कर रहा है। कोर्ट स्टे, गलत श्रेणी में आवेदन करने और लेआउट के प्रकरणों का जल्द निस्तारण किया जायेंगा। इसका निरीक्षण दलों के माध्यम से निस्तारण किया जा रहा है। जिन निकायों में प्रगति कम है उन निकायों को कठोरता से निर्देश दिए जा रहे हैं और चार्ज शीट की कार्रवाई भी की जा रही है। रिव्यू किया जा रहा है कि वृहद छूट देने के बाद भी आवेदन कम क्यों आ रहे हैं। इसके अलावा जिन क्षेत्रों में स्कोप ज्यादा है, वहां फोकस किया जाएगा। खासकर धारा 69ए पर, जिसे जादुई धारा भी कहा गया है। उन्होंने कहा कि अब सरकार ने इस अभियान को 31 मार्च 2030 तक बढ़ा दिया है, तो ऐसे में निश्चित रूप से 10 लाख पट्टे बांटने का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उस तक पहुंचने में कामयाब होंगे।