Rajasthan Assembly Election 2023: सीएम गहलोत के नेतृत्व में ही 2023 विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा— यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल
जयपुर न्यूज डेस्क। राजस्थान में आगामी विधान सभा 2023 की चुनावी रणभेरी बज चुकी है। हालांकि, अभी तक बीजेपी और कांग्रेस में सीएम पद के दावेदारों की घोषणा नही की गई है। लेकिन इसी बीच दिल्ली दौरे पर आए राजस्थान के यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अशाोक गहलोत के नेतृत्व में ही 2023 विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा।
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UDH minister bhi bhokhla gaye hain mukhymantri vaise hi pareshan chal rahe ki kursi jaane wali hai per sath hi UDH minister Shanti dhariwal unse bhi jyada bhaybhit hai ki ab Kaun unko UDH minister banayega. pic.twitter.com/wRoBGq6kQa
— Dinesh K Nekadi (@DineshK20839503) April 30, 2022
आपको बता दें कि पंजाब की तर्ज पर राजस्थान में भी कांग्रेस में मुख्यमंत्री का फेस बदलने को लेकर चर्चाएं शुरू होने पर यूडीएच मंत्री शांति धारिवाल के इस बयान ने और हवा दे दी है कि राजस्थान में सीएम पद केवल गहलोत को ही मिलेंगा। सचिन पायलट को लेकर यूडीएच मिनिस्टर शांति धारिवाल ने दिल्ली में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट मीडिया में खबरें छपवाते रहते हैं ताकि जिंदा रह सकें। पार्टी कमान और एमएलए भी चाहते हैं कि गहलोत ही सीएम बने रहें।
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शांति धारिवाल ने कहा कि अशोक गहलोत के नेतृत्व में ही 2023 में विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। यह 100 प्रतिशत सत्य है। धारिवाल ने कहा कि पंजाब जैसी स्थिति करने वाला राजस्थान में कौन है? गौरतलब है कि राज्यों के मुख्यमंत्रियों और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों का विज्ञान भवन में हुए सम्मेलन में राजस्थान की ओर से कानून मंत्री शांति धारीवाल ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में भाग लेने के बाद मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि आज मुख्य मुद्दा इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट को लेकर था। एक कमेटी बनाकर समस्याओं का समाधान करने पर चर्चा हुई है।
आज की इस बैठक में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कहा है कि हाई कोर्ट राज्य सरकार को लिखता है, राज्य सरकार केंद्र को लिखती है कोई सुनवाई नहीं होती। कोर्ट के इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 60 परसेंट केंद्र और 40 परसेंट राज्य सरकार देती। राज्य सरकार 40 परसेंट तो दे देती है। राज्य सरकार 40 परसेंट तो दे देती है। साल 2017 तक 580 कोर्ट रूम थे, हमने अब 987 बना दिए हैं। प्रदेश में 57 कोर्ट खोले गए हैं। धारीवाल ने कहा कि केंद्र से पैसा नहीं मिलेगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनेगा। मीटिंग में कहा गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर देरी नहीं होनी चाहिए। पीएम ने कहा लोकल भाषा में काम हो, ऐसा हो जाए तो अच्छी बात होगी।