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राजस्थान पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए 96.82 करोड़ रुपये मंजूर, ड्रोन से होगी निगरानी; जवानों को मिलेगी आधुनिक प्रशिक्षण सुविधा

राजस्थान पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए 96.82 करोड़ रुपये मंजूर, ड्रोन से होगी निगरानी; जवानों को मिलेगी आधुनिक प्रशिक्षण सुविधा
 
राजस्थान पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए 96.82 करोड़ रुपये मंजूर, ड्रोन से होगी निगरानी; जवानों को मिलेगी आधुनिक प्रशिक्षण सुविधा

राजस्थान पुलिस को आधुनिक तकनीक और संसाधनों से लैस करने के लिए राज्य सरकार ने 96 करोड़ 82 लाख रुपये की मंजूरी दी है। पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकार मिलकर यह राशि खर्च करेंगी। इस पहल का मकसद पुलिस की निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने के साथ विशेष अभियानों, अपराध नियंत्रण और जवानों की प्रशिक्षण क्षमता को बेहतर बनाना है।

केंद्र सरकार देगी 58 करोड़ रुपये से ज्यादा

स्वीकृत बजट में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 58 करोड़ 9 लाख 23 हजार रुपये और राज्य सरकार की हिस्सेदारी 38 करोड़ 78 लाख 82 हजार रुपये होगी। इस राशि से स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी), एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स को आधुनिक संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे।

20 बम निरोधक वैन और 7 ड्रोन खरीदे जाएंगे

योजना के तहत 2.60 करोड़ रुपये की लागत से 20 विशेष वाहन खरीदे जाएंगे। इसके अलावा 6 करोड़ रुपये खर्च कर 20 आधुनिक बम निरोधक वैन खरीदी जाएंगी। इन वैन में खोजी कुत्तों की इकाइयां भी शामिल होंगी, जिससे संदिग्ध वस्तुओं की पहचान और तलाशी अभियानों में मदद मिलेगी।

पुलिस की निगरानी क्षमता बढ़ाने के लिए 2.10 करोड़ रुपये की लागत से सात आधुनिक ड्रोन खरीदे जाएंगे। संवेदनशील अभियानों में इस्तेमाल के लिए 1.25 करोड़ रुपये का पोर्टेबल जैमर और संदिग्ध सामान की जांच के लिए 1.40 करोड़ रुपये की लागत से पांच बैगेज स्कैनर भी खरीदे जाएंगे।

फायरिंग सिम्युलेटर से प्रशिक्षण लेंगे जवान

पुलिसकर्मियों की प्रशिक्षण व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए 1.60 करोड़ रुपये की लागत से दो छह-लेन वाले फायरिंग सिम्युलेटर खरीदे जाएंगे। इनके माध्यम से जवान बिना वास्तविक गोलियों का इस्तेमाल किए निशानेबाजी का अभ्यास कर सकेंगे। इससे उनकी फायरिंग क्षमता और विशेष अभियानों की तैयारी को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।इस योजना के जरिए राजस्थान पुलिस को तकनीकी रूप से मजबूत बनाने और संगठित अपराध, नशे के कारोबार तथा अन्य गंभीर अपराधों के खिलाफ कार्रवाई की क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया गया है।