शहरी निकाय चुनाव से 76 दिन पहले बनीं 76 नई नगर पालिकाएं, संचालन के लिए चाहिए 3 हजार करोड़ रुपए; केंद्र की मदद पर टिका भविष्य
राजस्थान में शहरी निकाय चुनाव से ठीक 76 दिन पहले 76 नई नगर पालिकाओं का गठन कर सरकार ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। दावा है कि पिछले 80 वर्षों में एक ही दिन में इतनी बड़ी संख्या में गांवों को शहरी निकाय का दर्जा नहीं दिया गया। हालांकि, इन नई नगर पालिकाओं के गठन के बाद अब इनके संचालन और व्यवस्थाओं को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। इन निकायों को सुचारू रूप से चलाने के लिए करीब 3 हजार करोड़ रुपए की जरूरत बताई जा रही है।
जानकारी के अनुसार, नई नगर पालिकाओं का गठन विधायकों की सिफारिशों के आधार पर किया गया। चुनाव से पहले इतनी बड़ी संख्या में गांवों को शहरी निकाय का दर्जा दिए जाने को राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों नजरियों से अहम माना जा रहा है। नई नगर पालिकाएं बनने से संबंधित क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं और विकास कार्यों की उम्मीद बढ़ी है। वहीं, स्थानीय लोगों को भी अब नगर पालिका के माध्यम से सफाई, सड़क, रोशनी और अन्य बुनियादी सुविधाएं मिलने की संभावना है।
लेकिन इन निकायों के गठन के साथ ही सरकार के सामने आर्थिक चुनौती खड़ी हो गई है। 76 नगर पालिकाओं के संचालन के लिए करीब 3 हजार करोड़ रुपए की आवश्यकता है। इसमें प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करने से लेकर कर्मचारियों की नियुक्ति और बुनियादी सुविधाओं के विकास तक का खर्च शामिल है। इतनी बड़ी राशि उपलब्ध कराना सरकार के लिए आसान नहीं माना जा रहा है।
बताया जा रहा है कि राज्य सरकार ने अपने खजाने से इस राशि को देने से इनकार कर दिया है। इसके बाद 3 हजार करोड़ रुपए की सहायता के लिए प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है। अब इन नगर पालिकाओं का भविष्य केंद्र से मिलने वाली आर्थिक सहायता पर निर्भर माना जा रहा है। यदि केंद्र से अपेक्षित राशि मिलती है तो इन निकायों को व्यवस्थित रूप से संचालित करने का रास्ता साफ हो सकता है। वहीं, सहायता नहीं मिलने की स्थिति में इनके सामने वित्तीय संकट खड़ा हो सकता है।
नई नगर पालिकाओं के लिए प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति भी बड़ी चुनौती है। प्रत्येक नगर पालिका में एक-एक अधिशासी अधिकारी और सहायक राजस्व निरीक्षक की जरूरत बताई गई है। इस हिसाब से 76 अधिशासी अधिकारियों और 76 सहायक राजस्व निरीक्षकों की व्यवस्था करनी होगी। इनके अलावा निकायों के दैनिक कामकाज, राजस्व वसूली, सफाई व्यवस्था और विकास कार्यों के लिए अन्य कर्मचारियों की भी आवश्यकता पड़ेगी।
फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि नई नगर पालिकाओं को चलाने के लिए जरूरी बजट और संसाधन कहां से आएंगे। चुनाव से पहले गठन का फैसला तो हो गया, लेकिन इनके नियमित संचालन की व्यवस्था अभी आर्थिक सहायता पर निर्भर है। केंद्र सरकार से 3 हजार करोड़ रुपए की मदद मिलने के बाद ही इन नगर पालिकाओं के कामकाज को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
