Jaipur निशुल्क दवा योजना में शामिल करने के लिए 390 दवाओं का परीक्षण किया गया

जयपुर न्यूज़ डेस्क , जयपुर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा चिकित्सा सेवाओं से संबंधित विभिन्न काउंसिल के कामकाज की समीक्षा के निर्देशों की पालना में गुरुवार को आरएमएससीएल की प्रबंध निदेशक नेहा गिरि ने फार्मेसी काउंसिल पहुंचकर निरीक्षण किया। गिरि ने कार्मिकों से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया, लंबित आवेदनों एवं काउंसिल की अन्य गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने काउंसिल में कार्यरत कार्मिकों और उनको आवंटित कार्यों के बारे में भी जानकारी ली। साथ ही, काउंसिल के नियम, प्रक्रियाओं आदि के बारे में समीक्षा की।

जयपुर राज्य सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में शामिल दवाओं का दायरा बढ़ाने पर गुरुवार को मंथन हुआ। 390 औषधियों का परीक्षण किया गया। लेकिन यह बताया कि इनमें से कितनी योजना में शामिल की जाएगी। योजना के तहत मरीजों का उपचार करने के लिए औषधियों का दायरा बढाने के उद्देश्य से तकनीकी सलाहकार समिति की बैठक प्रबंध निदेशक आरएमएससीएल नेहा गिरि की अध्यक्षता में हुई। बैठक में आवश्यक दवा सूची में नवीन औषधियों को शामिल करने, पूर्व से उपलब्ध औषधियों की श्रेणी परिवर्तन किए जाने से संबंधित निर्णय लिए लिए गए। बैठक में विभिन्न रोगों के उपचार के लिए जरूरी दवाओं को आवश्यक दवा सूची में शामिल करने पर विचार किया गया। बैठक में उपस्थित चिकित्सा एवं फार्मा विशेषज्ञों ने दवाओं की उपलब्धता, आवश्यकता, आपूर्ति आदि के बारे में सुझाव दिए। गिरि ने बताया कि बैठक में 390 औषधियों का परीक्षण कर किया गया।

आज किए निर्णयों के अनुरूप जल्द ही नवीन दवाओं को आवश्यक दवा सूची में शामिल किया जाएगा। इससे रोगियों को निकट के चिकित्सा संस्थान पर अधिक से अधिक औषधियां उपलब्ध हो सकेंगी। मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी दवा योजना के तहत प्रतिदिन लगभग 4.50 लाख मरीज लाभान्वित हो रहे हैं। ई-औषधि सॉफ्टवेयर के माध्यम से दवाओं आपूर्ति, वितरण एवं संधारण की मजबूत व्यवस्था लागू की गई है। योजना में वर्तमान में 1240 दवाइयां, 428 सर्जिकल्स एवं 156 सूचर्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सरकार द्वारा 2024-25 में योजना के लिए 2,122 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है।