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राजस्थान में 12 हजार वैध खदानें बंद, सरकारी खजाने को हो रहा राजस्व का नुकसान

राजस्थान में 12 हजार वैध खदानें बंद, सरकारी खजाने को हो रहा राजस्व का नुकसान
 
राजस्थान में 12 हजार वैध खदानें बंद, सरकारी खजाने को हो रहा राजस्व का नुकसान

राजस्थान में खनन कारोबार को बढ़ावा देने के लिए खान विभाग लगातार नियमों में बदलाव कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ विभागीय पेचीदगियों के कारण प्रदेश की करीब 12 हजार वैध खदानें बंद पड़ी हैं। इससे न केवल खनन कारोबार प्रभावित हो रहा है, बल्कि सरकार को भी बड़े पैमाने पर राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है। खदानें बंद रहने से खनन गतिविधियों और उनसे जुड़े रोजगार पर भी असर पड़ने की आशंका है।

नियमों में बदलाव के बावजूद नहीं बढ़ रहा खनन कारोबार

प्रदेश में खनन क्षेत्र को गति देने के लिए खान विभाग की ओर से नियमों और प्रक्रियाओं में बदलाव किए जा रहे हैं। सरकार का उद्देश्य खनिज संसाधनों का बेहतर उपयोग करना और खनन गतिविधियों को बढ़ावा देना है। इसके बावजूद विभागीय स्तर पर मौजूद जटिल प्रक्रियाएं कारोबारियों के लिए परेशानी बनी हुई हैं।

करीब 12 हजार वैध खदानों का बंद होना इस स्थिति को दर्शाता है। ये खदानें कानूनी रूप से स्वीकृत होने के बावजूद विभिन्न विभागीय अड़चनों के चलते संचालित नहीं हो पा रही हैं।

सरकार को राजस्व का नुकसान

खनन क्षेत्र से सरकार को रॉयल्टी और अन्य शुल्कों के रूप में राजस्व मिलता है। बड़ी संख्या में खदानें बंद रहने से इस आय पर असर पड़ रहा है। यदि ये खदानें दोबारा शुरू होती हैं तो खनन गतिविधियों में तेजी आने के साथ सरकारी राजस्व में भी बढ़ोतरी हो सकती है।

रोजगार और कारोबार पर भी असर

खनन कारोबार का संबंध केवल खदानों तक सीमित नहीं है। इससे परिवहन, मजदूरी, मशीनरी और खनिजों की आपूर्ति से जुड़े कई अन्य व्यवसाय भी प्रभावित होते हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में खदानें बंद रहने से इन क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों की आजीविका पर भी असर पड़ सकता है।

विभागीय पेचीदगियां दूर करने की जरूरत

एक तरफ सरकार खनन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत बदलाव कर रही है, वहीं दूसरी तरफ हजारों वैध खदानों का बंद रहना प्रशासनिक प्रक्रियाओं पर सवाल खड़े करता है। खनन कारोबार को गति देने के लिए विभागीय अड़चनों की पहचान कर उनका समाधान करना जरूरी है।

फिलहाल उपलब्ध जानकारी में खदानों के बंद होने के कारणों, जिलेवार संख्या और सरकार को हो रहे राजस्व नुकसान का विस्तृत आंकड़ा नहीं दिया गया है। इन पहलुओं की जानकारी सामने आने के बाद स्थिति की पूरी तस्वीर स्पष्ट हो सकेगी।