वन स्टेट-वन इलेक्शन के नाम पर पंचायत चुनाव टालना चाहती है सरकार, कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर लगाया बड़ा आरोप
कस्बे स्थित डीसीसी कार्यालय में शुक्रवार को जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक अध्यक्ष सुरेन्द्र दादरी की अध्यक्षता में हुई। इसमें मुख्य अतिथि पीसीसी प्रभारी महासचिव पूसाराम गोदारा, विशिष्ट अतिथि विधायक अमित चाचाण शामिल हुए। बैठक में संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा करते हुए डीसीसी अध्यक्ष सुरेन्द्र दादरी व पीसीसी प्रभारी महासचिव पूसाराम गोदारा ने संगठन के बूथ से लेकर जिला स्तर तक सभी रिक्त पदों को भरने के लिए योग्य कार्यकर्ताओं के चयन के निर्देश दिए। बैठक में निर्णय लिया गया कि संगठनात्मक पदों पर नियुक्त पदाधिकारी यदि बिना किसी कारण के लगातार तीन बार बैठकों से अनुपस्थित रहते हैं तो उन्हें पद से मुक्त कर दिया जाएगा तथा उस पद पर सक्रिय कार्यकर्ता को मौका दिया जाएगा। बैठक में डीसीसी अध्यक्ष सुरेन्द्र दादरी ने कहा कि परिसीमन का कार्य 6 माह पहले शुरू हो जाना चाहिए था तथा मतदाता सूची तैयार हो जानी चाहिए थी, लेकिन सरकार की मंशा साफ नहीं थी।
इसलिए वे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, ताकि चुनाव टाले जा सकें। किसी ग्राम पंचायत की जनसंख्या 5500 से अधिक होने पर ही उसका विभाजन किया जा सकता है, अन्यथा हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। दादरी ने कहा कि राज्य सरकार नगरीय निकायों की सीमा बढ़ाकर वार्डों का परिसीमन करने का प्रयास कर रही है, जिसके तहत कांग्रेस समर्थित वार्डों को बड़ा करना चाहती है तथा वार्डों को छोटा करना चाहती है तथा भाजपा सरकार भाजपा समर्थित मतदाताओं के वार्डों को छोटा करके वार्डों की संख्या बढ़ाने की मंशा रखती है। बैठक में पीसीसी प्रभारी महासचिव पूसाराम गोदारा ने कहा कि राजस्थान की भाजपा सरकार एक राज्य-एक चुनाव के नाम पर नगरीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव नहीं कराकर संविधान एवं कानून का उल्लंघन कर रही है। एक राज्य-एक चुनाव के नाम पर राजस्थान सरकार पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों के चुनाव स्थगित कर प्रशासक के माध्यम से जनप्रतिनिधियों के अधिकारों को छीनकर राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के विकास को अवरुद्ध कर रही है। राजस्थान सरकार प्रदेश में नगरीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं के परिसीमन एवं पुनर्गठन में नियमों एवं जनभावनाओं के स्थान पर राजनीतिक द्वेष के आधार पर सीमांकन एवं वार्डों का पुनर्गठन कर रही है।
नोहर विधायक अमित चाचाण ने कहा कि आपत्तिजनक बात यह है कि भाजपा संविधान एवं कानून का पालन नहीं कर रही है। साथ ही पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन एवं पुनर्सीमांकन के लिए एक मंत्री की कैबिनेट कमेटी बनाई गई है, लेकिन उस कमेटी की आज तक कोई बैठक नहीं हुई है। हैरानी की बात यह है कि भाजपा एवं आरएसएस ने पार्टी स्तर पर अनौपचारिक रूप से अपनी एक कमेटी बना रखी है, जो अपने स्तर पर जिलों में कमेटियां बनाकर ओटीएस जयपुर से काम कर रही है। यह कमेटी पंचायती राज एवं नगर निगम के अधिकारियों को बुलाकर उन पर दबाव बना रही है कि वे पंचायतों को तोड़ें, नगर निगम के वार्डों को बदलें, सीमाएं बढ़ाएं तथा भाजपा कैसे जीती, उसके आधार पर पुनर्सीमांकन करवाएं।
बैठक को पीसीसी उपाध्यक्ष भरतराम मेघवाल, पीसीसी सचिव मनीष मक्कासर, जिला प्रमुख कविता मेघवाल, पूर्व प्रधान दयाराम जाखड़, नोहर पंचायत समिति प्रधान सोहन ढिल, डीसीसी उपाध्यक्ष चंद्रपाल भोबिया, गुरदीप चहल, इशाक खान, पूर्व उपाध्यक्ष अनिल खीचड़, नवनीत संधू, अश्विनी पारीक, श्रवण तंवर, प्रेमराज नायक, मनमोहन सोनी, देवीलाल मटोरिया, शेर सिंह, विकास रांगेरा, जयराम ढूकिया ने भी संबोधित किया. मंच संचालन गुरुमीत चंदारा ने किया। बैठक में जिला कांग्रेस पदाधिकारी, ब्लॉक अध्यक्ष, मोर्चा संगठनों के पदाधिकारी सहित जन प्रतिनिधि एवं प्रमुख कांग्रेसजन उपस्थित थे। ब्लॉक अध्यक्ष बलवीर सिंह सिधू ने आभार व्यक्त किया।
