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Hanumangarh सरकार ने कॉक्लियर इंप्लांट सर्जरी के लिए 8 लाख किए मंजूर, मासूम को मिलेगी जिंदगी

 
Hanumangarh सरकार ने कॉक्लियर इंप्लांट सर्जरी के लिए 8 लाख किए मंजूर, मासूम को मिलेगी जिंदगी 
हनुमानगढ़ न्यूज़ डेस्क, हनुमानगढ़ जंक्शन सिटी के वार्ड 11 के मकान नंबर 254 स्थित श्री खुशालदास यूनिवर्सिटी से फोन आने से खुशी की लहर दौड़ गई। दरअसल इस फोन कॉल में योगेश अग्रवाल और उनकी पत्नी जीनु के बेटे जय के पास वह जानकारी थी जिसे सुनने के लिए उनके कान वर्षों से तरस रहे थे. बताया कि एडीआईपी योजना के तहत भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ओर से उसके साढ़े चार साल के मूकबधिर बच्चे के कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी के लिए आठ लाख रुपये दिए गए हैं।

इससे पहले जय के माता-पिता कई नामी अस्पतालों के चक्कर लगा चुके थे। यहां तक कि राज्य की चिरंजीवी योजना भी तकनीकी रूप से काम नहीं कर पाई क्योंकि बच्चा चार साल से ज्यादा का था। स्कूटी पर अगरबत्ती और स्टेशनरी बेचकर परिवार का गुजारा करने वाले योगेश का कहना है कि वह इस सर्जरी का भारी भरकम आर्थिक खर्च वहन करने की स्थिति में नहीं थे, लेकिन 29 नवंबर 2022 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, भारत सरकार बठिंडा व श्री खुशालदास यूनिवर्सिटी अस्पताल ने पांच साल तक के मूक-बधिर बच्चों व अचानक आवाज गंवाने वाले वृद्धों की नि:शुल्क जांच के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कैंप में किस्मत का साथ दिया और डॉक्टरों ने बेटे का नाम जय रखने का आदेश दिया. एडीआईपी योजना।

आदेश अस्पताल के ईएनटी विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉ. गौरव तोमर ने बताया कि मई के पहले सप्ताह में इस बच्चे की सर्जरी की जाएगी और यह इम्प्लांट लगाया जाएगा. उसके बाद करीब डेढ़ साल तक लगातार स्पीच थैरेपी के जरिए सुनने-बोलने के अभ्यास में लाया जाएगा। लेकिन इसे सामान्य बच्चों की तरह पूरी तरह से सुनने और बोलने में 2 साल तक लग जाते हैं और फिर जिंदगी भर कोई परेशानी नहीं होती। बच्चे के माता-पिता ने गुरुवार को एसकेडी यूनिवर्सिटी परिसर में आकर गुरु गोबिंद सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष बाबूलाल जुनेजा और चेयरपर्सन दिनेश जुनेजा का आभार व्यक्त किया. इस अवसर पर कुलसचिव डॉ. श्यामवीर सिंह, निदेशक शैक्षणिक एवं छात्र कल्याण डॉ. संजय मिश्रा एवं विशेष शिक्षा से रितेश नैन भी उपस्थित थे. ज्ञात हो कि एपिड योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 1 अप्रैल, 2017 से लागू की गई थी। योजना का उद्देश्य जरूरतमंद दिव्यांगजनों को उपकरणों की खरीद में सहायता करना है। इससे वे अपनी सामाजिक एवं भौतिक क्षमता को बढ़ाकर अपना आर्थिक विकास कर सकेंगे।