सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट! भजनलाल सरकार 1 अप्रैल से शुरू करेगी ये नई सुविधा, जानिए कैसे मिलेगा लाभ
डूंगरपुर न्यूज़ डेस्क -डूंगरपुर जिले सहित प्रदेशभर के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। सरकारी कर्मचारियों की आय से सरकार को कितना अनुमानित टैक्स मिलेगा, कर्मचारियों व अधिकारियों की कितनी कटौती होगी तथा टीडीएस व फॉर्म 16 की क्या स्थिति है आदि सभी जानकारी अब एक क्लिक पर उपलब्ध होगी। सब कुछ ठीक रहा तो नए वित्तीय वर्ष 2025-26 में एक अप्रैल 2025 से यह कर प्रणाली शुरू हो जाएगी। इसके लिए सरकार की ओर से राजस्थान इंटीग्रेटेड टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम को आईएफएमएस-3.0 से जोड़ा जा रहा है। इससे कार्मिकों को वेतन व कर कटौती का पूरा डाटा ऑनलाइन उपलब्ध हो सकेगा। पहले यह डाटा कार्मिकों को डीडीओ यानी वेतन का कार्य करने वाली संस्था के अधिकारी से निवेदन कर बनवाना पड़ता था। कर्मचारियों व अधिकारियों के वेतन व कर छूट के बाद सरकार को कितना कर मिल सकता है, इसकी भी जानकारी होगी। साथ ही
ऐसे मिलेगी पूरी जानकारी
1- एसएसओ आईडी के जरिए आईएफएमएस-3.0 के ईएसएस में जाकर टैक्स के अंतर्गत आर-आईटीएमएस एप्लीकेशन में जाएं। वहां पर माई इनकम में वित्तीय वर्ष की अनुमानित आय और टैक्स की जानकारी मिलेगी। इसमें संशोधन भी किए जा सकेंगे।
2- मेरा प्रमाण पत्र: इसमें कार्मिक का फॉर्म 16 प्रदर्शित होगा। इसे चारों तिमाहियों का रिटर्न दाखिल करने के बाद ही डाउनलोड किया जा सकेगा।
3- मेरा घोषणापत्र: इसमें संभावित आय और निवेश की घोषणा की जा सकेगी। अंतरिम घोषणा कितनी भी बार की जा सकेगी। अंतिम घोषणा के बाद दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य होगा। सभी घोषणाएं संवितरण अधिकारी की मंजूरी के बाद प्रभावी होंगी।
4- मेरा अनुरोध: कार्मिक के डेस्कबोर्ड पर प्रदर्शित विवरण में कोई कमी या अन्य कोई समस्या होने पर वह अनुरोध जनरेट कर सकेगा। इसका समाधान संवितरण अधिकारी द्वारा किया जाएगा।
ये होंगे फायदे
1- कितना टैक्स कटेगा, इसकी जानकारी मिल सकेगी।
2- पेंशनर्स और सेवारत कार्मिकों को वेतन और टैक्स के बारे में पूरी जानकारी मिल सकेगी।
3- टीडीएस रिटर्न की रिपोर्ट तैयार कर अपलोड की जा सकेगी।
4- टैक्स में कोई कटौती या अन्य कोई त्रुटि है तो उसे ठीक कराया जा सकेगा।
5- टैक्स छूट आदि में बदलाव किया जा सकेगा।
कार्मिकों का काम आसान हो जाएगा
राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. ऋषिन चौबीसा और जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि नई व्यवस्था तैयार होती है तो कर्मचारियों के लिए फायदेमंद होगी। पहले विभाग के वरिष्ठ अधिकारी या स्कूल प्रिंसिपल या वेतन वितरण अधिकारी और सीए के माध्यम से हर तीन महीने में टैक्स रिपोर्ट तैयार की जाती थी। अब यह काम आसान हो जाएगा।
