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Dholpur ओडीएफ का दर्जा मिला लेकिन अब भी सैकड़ों लोग खुले में शौच को मजबूर

 
Dholpur ओडीएफ का दर्जा मिला लेकिन अब भी सैकड़ों लोग खुले में शौच को मजबूर
धौलपुर न्यूज़ डेस्क, धौलपुर  राजाखेड़ा उपखंड को 2019 में खुले मे शौच मुक्त (ओडीएफ) घोषित कर जमकर वाहवाही लूटी गई। घर-घर शौचालय के नाम पर कई करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का भी दावा किया गया। अधिकारियों ने अपनी जांच रिपोर्ट में यह प्रमाणित कर दिया कि राजाखेड़ा उपखण्ड में कोई खुले में शौच करने नहीं जाता लेकिन वास्तविक हालात बिल्कुल उलट हैं। क्षेत्र में अभी भी हजारों लोग खुले में शौच का जा रहे हैं। राजाखेड़ा उपखण्ड ईंट भट्ठा नगरी के नाम से ख्यात हो चुका है। जहां 100 से अधिक ईंट भट्ठे संचालित हैं। इनमें से 25 से अधिक तो नगर पालिका क्षेत्र में ही संचालित हैं। कुल भट्टों में से कई भट्टे अवैध हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रत्येक भट्टे पर 250 से 500 तक उत्तरप्रदेश व बिहार के मजदूर और उनके परिजन मजदूरी करते हैं। इस हिसाब से क्षेत्र में कुल 25000 से 50000 तक मजदूर रहते हैं। लेकिन किसी भी भट्टे पर इनके लिए शौचालय नहीं बनाए गए हैं। लोगों के अनुसार झूठे प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारियो पर जांच का विषय भी है।

ओडीएफ जांच और प्रमाणन पर ही सवाल

प्रकरण में क्षेत्र को ओडीएफ घोषित करने की प्रक्रिया ही शक के घेरे में आ रही है। जिसमें कई स्तर पर अधिकारियों के दल भी तैनात किए गए। अंकेक्षण भी हुआ। सोशल ऑडिट भी हुआ। स्वच्छता प्रभारी भी तैनात किया गया। राज्य स्तर के संदर्भ व्यक्ति की भी तैनाती हुई। लेकिन सब कागजों में ही होता रहा। किसी ने जमीनी हालात की जांच नहीं की। नतीजा 25000 से 50000 लोग आज भी खुले में शौच जाने को मजबूर हैं।जिन अधिकारियों और कर्मचारियों ने ओडीएफ प्रमाणीकरण किया या इस प्रक्रिया में शामिल रहे उनके विरुद्ध प्रथमिकी दर्ज की जानी चाहिए। जिससे योजनाओं के कागजी अमल पर रोक लग सके।अधिकारी एसी चेम्बर्स से बाहर निकल कर हालात को देखें तो उनको जनता की समस्याओं का पता चले। क्षेत्र में अधिकांशत: काम कागजों में ही हो रहे हैं।जब भट्टे ही अवैध रूप से चल रहे हैं उनकी ही जांच सिर्फ कागजों में है तो शौचालय की जांच कौन करेगा। ये तो सोने के अंडे देने वाली मुर्गियां हैं।उक्त मामले में जांच नहीं है। अगर ऐसा हुआ है तो जांच करवाई जाएगी।