राजस्थान के इस नेशनल हाईवे पर जल्द मिलेंगी जाम से राहत, सरकार ने किया 9 नए फ्लाईओवर बनाने का एलान

जयपुर-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग 21 पर सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और यातायात जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने जयपुर जिले के कानोता से दौसा जिले के मेहंदीपुर बालाजी मोड़ तक 9 फ्लाईओवर ब्रिज बनाने को मंजूरी दे दी है। इनके लिए 286.26 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत हुआ है। जल्द ही राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण फ्लाईओवर निर्माण के लिए टेंडर और अन्य प्रक्रियाएं शुरू करेगा।

हिंडोली बस स्टैंड से गुजरेगी सड़क मार्ग
गौरतलब है कि राजस्थान पत्रिका ने हाईवे पर बढ़ती दुर्घटनाओं को लेकर लगातार खबरें प्रकाशित कर मुद्दा उठाया था। अब नौ ब्लैक स्पॉट पर फ्लाईओवर स्वीकृत हो गए हैं। दौसा सांसद मुरारीलाल मीना ने बताया कि जल्द ही छह-सात ब्लैक स्पॉट पर भी फ्लाईओवर या अंडरब्रिज स्वीकृत होने की उम्मीद है। अन्य ब्लैक स्पॉट पर सड़क सुधार और लाइटिंग का काम होगा।

अन्य स्थानों पर भी प्रस्तावित
सूत्रों ने बताया कि पहले चरण में 9 फ्लाईओवर स्वीकृत हो गए हैं। इसके बाद अन्य ब्लैक स्पॉट के लिए भी बजट जारी होने की संभावना है। इनमें सिकंदरा चौराहा, भांडारेज मोड़, महुवा, जयपुर बाइपास, बैंदारा मोड़ सहित अन्य स्थान शामिल हैं।

18 साल पहले गलत जगह पर बन गए थे पुल
जयपुर-आगरा नेशनल हाईवे को 18 साल पहले फोरलेन में बदला गया था, तब इसमें कई तकनीकी खामियां थीं, जो अब महंगी साबित हो रही हैं। ज्यादातर ओवरब्रिज चौराहों के आगे या पीछे बनाए गए, जिससे उनका उपयोग नहीं हो पा रहा है। सिकंदरा चौराहा, मानपुर, बालाजी मोड़, कलेक्ट्रेट, बास, कानोता सहित कई स्थानों पर ओवरब्रिज नहीं होने से आए दिन जाम लगता है और लोग हादसों में अपनी जान गंवाते हैं।

इन स्थानों पर होगा निर्माण
मेहंदीपुर बालाजी मोड़- 29.01 करोड़
मानपुर चौराहा- 31.77 करोड़
जीरोता कट- 34.57 करोड़
बांसखो गेट- 32.41 करोड़
बस्सी चक- 29.18 करोड़
दौसा बाइपास तिवारी अस्पताल से कलेक्ट्रेट चौराहा- 60.94 करोड़
पुलिस लाइन चौराहा- 34.59 करोड़
कानोता बस स्टैंड- 33.78 करोड़

इनका कहना है...
नेशनल हाईवे 21 पर ब्लैक स्पॉट चिन्हित कर हमने पिछले दिनों सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर ओवरब्रिज व अंडरपास निर्माण की मांग की थी। शीतकालीन सत्र में संसद में भी इसे उठाया था। अब 9 ब्लैक स्पॉट पर निर्माण स्वीकृत हो चुके हैं, 7 प्रक्रियाधीन हैं। जन सुरक्षा को प्राथमिकता देकर सड़क हादसों में कमी लाने का प्रयास किया जा रहा है। संबंधित अधिकारियों को भी यह कार्य जल्द पूरा करने को कहा गया है।