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Dausa संशोधित डीपीआर में जिले के सभी बांधों को जोड़ने की ईआरसीपी की मांग, सौंपा ज्ञापन

 
Dausa  संशोधित डीपीआर में जिले के सभी बांधों को जोड़ने की ईआरसीपी की मांग, सौंपा ज्ञापन 
दौसा न्यूज़ डेस्क, दौसा ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने और संशोधित डीपीआर तैयार करने की मांग को लेकर मंगलवार को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट गेट पर सांकेतिक धरना दिया और कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम मांगों का ज्ञापन सौंपा. प्रदेश संयुक्त सचिव व्यापार प्रकोष्ठ मुकेश शर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे. जहां उन्होंने सांकेतिक धरना प्रदर्शन करते हुए पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) व डीपीआर से जुड़ी मुख्य मांगों को लेकर राजस्थान सरकार को चेतावनी दी कि अगर सरकार ने जल्द से जल्द जनता की मांगों का संज्ञान नहीं लिया तो आम आदमी पार्टी पार्टी आंदोलन शुरू करेगी। रूपरेखा भी तैयार की जाएगी।

इस अवसर पर जिलाध्यक्ष रामावतार जोरवाल, युवा प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष आशीष बैसला, लोकसभा सचिव राकेश कुमार मीणा, जिला सचिव निर्मल कुमार वर्मा, सोशल मीडिया प्रभारी रमेश मीणा, प्रखंड दौसा नरेंद्र गुर्जर, बांदीकुई रामफूल मीणा, महवा खुशीराम अंदना, गोलू टाटा, अनिल पोसवाल, विजय कुमार, सुनील कुमार स्वामी, नरेंद्र, राजू मीणा, लखन मीणा, महेश, दिनेश कुमार शर्मा, महेंद्र कुमार महावर, सलीम खान, योगेश शर्मा, हेमंत बोहरा, योगेश पराशर, अनिल पोसवाल, गोविंद, केदार लाल शर्मा , सुमेर सिंह दिवाकर, राहुल मीणा, संजय कुमार मीणा, संतोष शर्मा, सतीश शर्मा, पवन शर्मा, रामस्वरूप मौजूद रहे।

आम आदमी पार्टी द्वारा दिये गये ज्ञापन में राजस्थान सरकार पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में ईआरसीपी परियोजना शीघ्र लागू करे, जिले के सभी बांधों को जोड़कर संशोधित डीपीआर केंद्र सरकार को भेजे, राजस्थान सरकार यौन शोषण की दोषी है देश के पहलवानों का शोषण उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजने की मांग की। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ईआरसीपी राजस्थान की सबसे बड़ी नहर परियोजना है। इसके तहत पूर्वी राजस्थान के 13 जिले दौसा, झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली, ढोलपुर, भरतपुर, अलवर, जयपुर, अजमेर और टोंक इस परियोजना से जुड़े हैं।

बांदीकुई | पदाधिकारियों ने सीएम हाउस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की और डीपीआर में ईआरसीपी में छोड़े गए बांधों को शामिल करने सहित अन्य मांगों को लेकर मांगों का ज्ञापन सौंपा. प्रदेश महासचिव पवन भजक और राजेश्वरी मीणा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ज्ञापन सौंपकर बताया कि पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में भूमिगत जलस्तर लगातार गिर रहा है. इससे आने वाले समय में भीषण जल संकट की स्थिति बनने की आशंका है। उन्होंने बताया कि अभी तक इसके लिए कोई प्रयास नहीं किए गए हैं। इस दौरान हरिओम मीणा, महेश सैनी, संजय गुर्जर सहित अन्य मौजूद रहे।