Dausa केंद्र सरकार पर कांग्रेस के 3 मंत्रियों का हमला, बोले उदयपुर की घटनाओं में भाजपा की साजिश
दौसा न्यूज़ डेस्क, दौसा पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरपीसी) के मुद्दे पर राज्य सरकार के तीन मंत्रियों ने मंगलवार को केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधा. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि उदयपुर की घटना भाजपा की साजिश है. मारे गए और मारे गए उसकी अपनी पार्टी के सदस्य हैं, जो हिंदुओं और मुसलमानों के बीच विभाजन पैदा करना चाहता है। इसके लिए प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए कि यह साजिश हमारी भूल थी, शायद देश उन्हें माफ कर दे। ईआरसीपी को लेकर चिकित्सा मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार मदद करे या न करे, पूरा दबाव बनाया जाएगा. लेकिन नहर परियोजना किसी भी हाल में राजस्थान के बजट से लागू की जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगर सरकार को कर्ज भी लेना पड़े तो वह पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को पूरा कर 13 जिलों के लोगों का भला करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे. केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को लेकर चिकित्सा मंत्री ने कहा कि उनकी नीयत खराब है, जिन्होंने सिर्फ राजनीति की है. वसुंधरा राजे के शासनकाल में यह 2017 में डीपीआर बनी और केंद्र में गई और केंद्र ने इसे 5 साल के लिए हटा दिया लेकिन बात नहीं बनी। उधर, प्रधानमंत्री ने भी चुनाव के दौरान जयपुर और अजमेर में ईआरसीपी को लेकर लोगों से वोट मांगे और उसे मंजूर करने का आश्वासन दिया, लेकिन अब लौट गए. उन्होंने कहा कि इस योजना में केंद्र सरकार चाहे कितनी भी बाधा क्यों न डाले लेकिन उनकी यह इच्छा कभी पूरी नहीं होगी.
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महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने भी ईआरसीपी को लेकर केंद्र और बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि ईआरसीपी को लेकर केंद्र की दोहरी नीति सामने आ गई है. अगर केंद्र ईआरसीपी को राष्ट्रीय मंजूरी देने को तैयार नहीं है और राज्य सरकार इस काम को अपने स्तर पर पूरा करना चाहती है तो केंद्र उस काम को रोकने की बात कर रहा है. भारत में यह पहली बार हो सकता है कि राज्य लोगों के हित में कुछ करना चाहता है लेकिन केंद्र सरकार इसे रोक रही है। भूपेश ने कहा कि हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। दौसा जिले की पेयजल समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकार अपने स्तर पर इसराडा बांध का निर्माण कर रही है और इसमें 1000 करोड़ रुपये का काम पूरा हो चुका है. यह 6,000 करोड़ रुपये की योजना है। यह काम 2023 में पूरा कर लिया जाएगा। डोर-टू-डोर नल योजना के माध्यम से जिले के हर घर में पेयजल पहुंचेगा. नहर परियोजना को लेकर कृषि विपणन राज्य मंत्री मुरारीलाल मीणा ने भी केंद्र सरकार पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि ईआरसीपी पूर्वी राजस्थान की जीवन रेखा है, लेकिन केंद्र सरकार इस पर कुंडली लेकर बैठी है। यह योजना पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों को प्रभावित करती है और भाजपा ने चुनाव के दौरान लोगों को वोट देने के लिए राजी किया लेकिन अब केंद्र सरकार पूर्वी राजस्थान के लोगों को धोखा दे रही है। मीणा ने कहा कि केंद्र द्वारा जनता से किया गया वादा पूरा हुआ तो राज्य सरकार अपने स्तर पर उसे पूरा करेगी.