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कांग्रेस ने पंचायत समिति प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी की: पीसीसी उपाध्यक्ष मंडेलिया के नेतृत्व में बस से प्रशिक्षण शिविर में भेजा

 
कांग्रेस ने पंचायत समिति प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी की: पीसीसी उपाध्यक्ष मंडेलिया के नेतृत्व में बस से प्रशिक्षण शिविर में भेजा

पंचायतीराज चुनाव के परिणाम आने से पहले कांग्रेस ने अपने पंचायत समिति प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी शुरू कर दी है। पार्टी की ओर से प्रत्याशियों को एकजुट रखने और चुनाव के बाद बनने वाले राजनीतिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए उन्हें प्रशिक्षण शिविर में भेजा गया है। पीसीसी उपाध्यक्ष मंडेलिया के नेतृत्व में प्रत्याशियों को बस के जरिए शिविर के लिए रवाना किया गया।

जानकारी के अनुसार, पंचायत समिति चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को एक स्थान पर एकत्रित किया गया। इसके बाद उन्हें बस से प्रशिक्षण शिविर में भेजा गया। इस दौरान पार्टी पदाधिकारी भी मौजूद रहे। प्रत्याशियों को शिविर में रखने के पीछे संगठनात्मक एकजुटता बनाए रखने और उन्हें आगे की राजनीतिक प्रक्रिया के लिए तैयार करने की रणनीति मानी जा रही है।

चुनाव परिणाम से पहले सक्रिय हुई कांग्रेस

पंचायत समिति चुनाव के नतीजों को लेकर राजनीतिक दलों में हलचल तेज हो गई है। परिणाम घोषित होने के बाद पंचायत समितियों में बोर्ड बनाने के लिए बहुमत जुटाना महत्वपूर्ण होगा। ऐसे में कांग्रेस अपने प्रत्याशियों को एकजुट रखने की कोशिश कर रही है।

स्थानीय निकाय और पंचायतीराज चुनावों में कई बार परिणाम आने के बाद निर्दलीय प्रत्याशियों की भूमिका भी अहम हो जाती है। ऐसे में राजनीतिक दल अपने समर्थित उम्मीदवारों के संपर्क में रहते हैं, ताकि बोर्ड गठन के समय किसी तरह की टूट-फूट की स्थिति न बने।

प्रशिक्षण शिविर में दी जाएगी जानकारी

पार्टी की ओर से आयोजित प्रशिक्षण शिविर में प्रत्याशियों को संगठन की कार्यप्रणाली और चुनाव के बाद की जिम्मेदारियों से जुड़ी जानकारी दिए जाने की बात सामने आई है। पीसीसी उपाध्यक्ष मंडेलिया के नेतृत्व में प्रत्याशियों को बस से रवाना किया गया।

कांग्रेस की इस पहल को चुनाव परिणाम से पहले अपने उम्मीदवारों को साथ रखने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि, शिविर का स्थान, अवधि और इसमें शामिल प्रत्याशियों की कुल संख्या को लेकर विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।

अब सभी की नजर पंचायत समिति चुनाव के नतीजों पर है। परिणाम घोषित होने के बाद यह स्पष्ट होगा कि किन पंचायत समितियों में किस दल को बहुमत मिलता है और बोर्ड गठन के लिए राजनीतिक दलों को कितनी मशक्कत करनी पड़ती है।