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Chittorgarh जिले में इस दिन होगी जनसुनवाई! मंत्री मदन दिलावर ने जारी किये सख्त आदेश, बोले - 'झूठी शिकायत करने वालों की खैर नहीं'

 
Chittorgarh जिले में इस दिन होगी जनसुनवाई! मंत्री मदन दिलावर ने जारी किये सख्त आदेश, बोले - 'झूठी शिकायत करने वालों की खैर नहीं' 

राज्य के शिक्षा, पंचायती राज एवं संस्कृत शिक्षा मंत्री मदन दिलावर 18 अप्रैल को चित्तौड़गढ़ के इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी सभागार में आमजन की समस्याएं सुनने के लिए 'खुली जनसुनवाई' करेंगे। उन्होंने इस जनसुनवाई को 'खुली पंचायत' का नाम दिया है, जहां आम नागरिक अपनी शिकायतें एवं सुझाव सीधे मंत्री के समक्ष खुले मंच पर रख सकेंगे।

15-16 अप्रैल को होंगे पंजीयन
मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय पाठक ने बताया कि इस जनसुनवाई में भाग लेने के लिए लोगों को 15 एवं 16 अप्रैल को पंजीयन कराना होगा। जनसुनवाई 18 अप्रैल को प्रातः 11 बजे प्रारम्भ होगी। इसमें शिक्षा, पंचायती राज एवं संस्कृत शिक्षा विभाग से संबंधित मामलों की सुनवाई की जाएगी।पंजीकरण के लिए ग्रामीण क्षेत्र के लोग अपने-अपने ब्लॉक के बीडीओ (खण्ड विकास अधिकारी) अथवा सीईओ (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) कार्यालय में तथा शिक्षा से जुड़े लोग जिला शिक्षा अधिकारी के यहां अपने आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

जनता खुलकर अपनी बात कह सकेगी
मंत्री दिलावर ने वीडियो संदेश जारी कर कहा कि यह एक पारदर्शी मंच होगा, जहां कोई भी व्यक्ति ईमानदारी से अपनी बात कह सकेगा। मंच पर कैमरे लगाए जाएंगे और सारी कार्यवाही रिकॉर्ड की जाएगी। अगर किसी अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत मिलती है और वह सही पाई जाती है तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, "अगर किसी को लगता है कि हमारा विभाग अच्छा काम कर रहा है तो उसकी सराहना करें। अगर कोई अधिकारी गलत काम कर रहा है या भ्रष्टाचार में लिप्त है तो उस पर भी चर्चा करें।"

झूठी शिकायत पर होगी सख्त कार्रवाई
मंत्री ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि अगर कोई व्यक्ति झूठी शिकायत करता है और जांच में मामला झूठा पाया जाता है तो शिकायतकर्ता के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, "भगवान के नाम की शपथ लेकर अपनी बात कहें। अगर झूठी शिकायत दी गई तो इसके गंभीर परिणाम होंगे।"

बिना रजिस्ट्रेशन वालों को भी मिल सकेगा मौका
उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी कारणवश कोई व्यक्ति रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाया है तो उनकी भी सुनवाई का प्रयास किया जाएगा, लेकिन ऐसा तभी होगा जब पहले से रजिस्ट्रेशन करवाने वालों की बात सुनी जाएगी। यदि समय बचता है और व्यवस्था बनती है तो बिना रजिस्ट्रेशन वालों को भी अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा।

नवाचार की दिशा में प्रयास
मंत्री दिलावर की इस पहल को प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में एक नया कदम माना जा रहा है। 'खुली पंचायत' के माध्यम से आम नागरिकों को सरकारी व्यवस्थाओं में सीधे भागीदारी करने का मौका मिलेगा, जिससे सरकार और जनता के बीच संवाद मजबूत होगा। जनसुनवाई में भाग लेने वालों से अपेक्षा की जाती है कि वे तथ्यों और पूरी सच्चाई के साथ अपनी बात रखें, ताकि जनहित से जुड़ी समस्याओं का समाधान हो सके और भ्रष्टाचार जैसी सामाजिक बुराइयों पर अंकुश लग सके।