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भारत निर्वाचन आयोग ने जारी की ASD वोटर्स की ड्राफ्ट सूची, गहन पुनरीक्षण कार्य पूरा

 
भारत निर्वाचन आयोग ने जारी की ASD वोटर्स की ड्राफ्ट सूची, गहन पुनरीक्षण कार्य पूरा

भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) की ओर से कराए गए विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य (Special Intensive Revision – SIR) के तहत मंगलवार को एएसडी (ASD – एब्सेंट, शिफ्टेड और डेड) मतदाताओं की ड्राफ्ट सूची जारी कर दी गई है। इस ड्राफ्ट सूची में उन मतदाताओं के नाम शामिल हैं, जो लंबे समय से अपने पते पर नहीं हैं, शिफ्ट हो चुके हैं या जिनकी मृत्यु हो चुकी है।

जिला निर्वाचन अधिकारियों ने बताया कि यह ड्राफ्ट सूची मतदाता सूची को अद्यतन, पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाने के उद्देश्य से तैयार की गई है। ड्राफ्ट सूची के माध्यम से अब नागरिक अपने नाम की स्थिति की जांच कर सकते हैं और यदि किसी तरह की त्रुटि पाएँ, तो आपत्ति दर्ज कर सकते हैं।

निर्वाचन आयोग ने कहा है कि जिन मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची से हटाए गए हैं, वे निर्धारित समय सीमा में अपने बूथ लेवल अधिकारी या निर्वाचन कार्यालय में आवश्यक दस्तावेज जमा कर अपने नाम को पुनः सूची में शामिल करवा सकते हैं। यह दावा और आपत्ति प्रक्रिया 15 जनवरी तक पूरी की जा सकेगी।

अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की है कि वे मतदाता सूची में अपने नाम की स्थिति की तुरंत जांच करें और किसी भी गलती की सूचना समय रहते दें। इससे सुनिश्चित होगा कि सभी योग्य मतदाता आगामी चुनाव में मतदान कर सकें और मतदाता सूची पूरी तरह से सही रहे।

विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य के तहत मतदान प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने, फर्जी नामों और अनुपयोगी प्रविष्टियों को हटाने पर ध्यान दिया गया है। निर्वाचन अधिकारियों का कहना है कि इस ड्राफ्ट सूची के बाद अंतिम मतदाता सूची में केवल वही मतदाता शामिल होंगे, जो पात्र और सत्यापित हैं।

इस ड्राफ्ट सूची के जारी होने के बाद राजनीतिक दलों और स्थानीय प्रशासन ने भी मतदाता सूची में हुए परिवर्तनों पर नजर रखना शुरू कर दी है। दलों को अपने-अपने क्षेत्रों में मतदाता सूची की जांच करने और आवश्यकता होने पर आपत्तियां दर्ज कराने का निर्देश दिया गया है।

इस प्रकार, भारत निर्वाचन आयोग का यह कदम मतदाता सूची को अधिक विश्वसनीय और सटीक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नागरिकों की सक्रिय भागीदारी से ही यह प्रक्रिया सफल होगी और आने वाले चुनावों में लोकतांत्रिक प्रणाली की मजबूती सुनिश्चित होगी।