तीसरी बार आगे बढ़ी राजस्थान पंचायत पुनर्गठन की अंतिम तारीख, जानिए क्या है चुनावों में देरी होने का कारण ?
राजस्थान की ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के पुनर्गठन और सीमांकन का काम अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। समय पर काम नहीं होने के कारण राज्य सरकार ने तीसरी बार अंतिम तिथि बढ़ा दी है। पहले यह समय सीमा 25 मार्च थी, जिसे बढ़ाकर 30 मार्च किया गया और अब इसे बढ़ाकर 6 अप्रैल कर दिया गया है। सरकार की योजना जनता की आपत्तियां सुनने के बाद जून के पहले सप्ताह तक प्रस्तावों को अंतिम रूप देने की है।
4 जून तक होगा अंतिम निपटारा
नए आदेश के अनुसार, प्रदेश भर की ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों के पुनर्गठन का अंतिम निपटारा 21 मई से 4 जून तक किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा तय नए शेड्यूल में प्रस्ताव तैयार करने की नई समय सीमा 6 अप्रैल 2025 है। जनता से आपत्तियां आमंत्रित करने की अवधि 7 अप्रैल से 6 मई तक है। आपत्तियों का निस्तारण 7 मई से 13 मई तक किया जाएगा।
पुनर्गठन का काम अब जून तक पूरा कर लिया जाएगा। पंचायतों के पुनर्गठन को लेकर जनप्रतिनिधियों की लगातार नाराजगी के चलते सरकार को यह फैसला लेना पड़ा। इस प्रक्रिया में हो रही देरी को लेकर अधिकारियों की उदासीनता पर भी सवाल उठ रहे हैं। अधिकारी पंचायतों के सीमांकन को लेकर आम लोगों की शिकायतों को गंभीरता से नहीं सुन रहे थे, जिसके चलते यह मुद्दा विधानसभा में भी उठा था। विधायकों के सवाल उठाने के बाद सरकार को दो बार तिथि बढ़ाने पर मजबूर होना पड़ा।
