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Bundi जनसुनवाई में कलेक्टर ने सुनीं लोगों की समस्याएं, मौके पर किया निस्तारण

 
Bundi जनसुनवाई में कलेक्टर ने सुनीं लोगों की समस्याएं, मौके पर किया निस्तारण

बूंदी न्यूज़ डेस्क, आमजन की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई के लिए शुरू की गई त्रिस्तरीय जनसुनवाई व्यवस्था के तहत गुरुवार को जन सुविधा केंद्र में जिला स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया गया. इसमें जिला कलक्टर डॉ. रवींद्र गोस्वामी ने आम लोगों की समस्याएं सुनीं और कई समस्याओं का अपने हाथों से समाधान कर राहत दी। जनसुनवाई के दौरान करीब 76 समस्याएं प्राप्त हुईं। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने जिले में जनसुनवाई के दौरान प्राप्त प्रकरणों एवं उनके निस्तारण की जानकारी वीसी के माध्यम से लेने के बाद जिलाधिकारी को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये. उन्होंने निर्देश दिए कि राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई इस व्यवस्था के तहत प्रखंड व पंचायत स्तर के लोगों को इससे लाभान्वित कर उनकी समस्याओं का समाधान कराया जाए. इस दौरान उन्होंने अब तक प्राप्त समस्याओं और उनके समाधान की प्रगति की भी समीक्षा की. इस दौरान वीसी के माध्यम से जन सुनवाई से अनुमंडल पदाधिकारी, तहसीलदार, जिले के विकास अधिकारी भी जुड़े रहे.

जनसुनवाई में कलेक्टर ने बंबुली गांव के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के लिए बिजली आपूर्ति एवं वैकल्पिक रूप से तार फेंसिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. उन्होंने निर्देश दिए कि लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता ग्राम खानखेड़ा से नमना रोड तक क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत सुनिश्चित करें. उन्होंने नमना रेगर मोहल्ला में सड़क से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। बावड़ी खेड़ा गांव में खेल मैदान से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा, प्रधानमंत्री आवास योजना, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में पात्र व्यक्तियों की समस्याओं का शीघ्र निराकरण कर उन्हें लाभान्वित किया जाए। जन सुनवाई के दौरान गंदे पानी की निकासी, मुआवजा राशि मिलना, सीमा ज्ञान, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना, पट्टा बनवाना, अतिक्रमण हटाना, छात्रवृति प्राप्त करना, जॉब कार्ड बनवाना, विकलांग प्रमाण पत्र बनवाना, सड़क संबंधी मामले, पानी निकासी, किसान सम्मान निधि आम लोगों ने बताया जिला कलक्टर ने सीमा ज्ञान, मौत का खुलना, खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ मिलने से संबंधित समस्याओं के बारे में जानकारी ली। इनमें से कई समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया तथा अन्य के संबंध में संबंधित विभागीय अधिकारियों को शीघ्र निराकरण कर राहत प्रदान करने के निर्देश दिये गये.