शिक्षा विभाग ने ‘सार्थक नाम अभियान’ पर लगाया विराम, सरकारी स्कूलों में नाम बदलने की प्रक्रिया स्थगित

राजस्थान शिक्षा विभाग ने ‘सार्थक नाम अभियान’ को लेकर बड़ा निर्णय लेते हुए इस पर फिलहाल रोक लगा दी है। अब सरकारी स्कूलों में अटपटे या असामान्य नाम बदलने का कोई आधिकारिक अभियान नहीं चलाया जाएगा। इस संबंध में अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) राजेश यादव ने आदेश जारी कर अभियान को स्थगित करने के निर्देश दिए हैं।

जानकारी के अनुसार, इस अभियान के तहत सरकारी स्कूलों के नामों को अधिक सार्थक और उपयोगी बनाने की योजना बनाई गई थी, लेकिन अब इसे अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि स्कूलों के नाम बदलने का निर्णय अब अभिभावक या स्थानीय स्तर पर समुदाय की सहमति से ही लिया जा सकेगा।

शिक्षा विभाग का यह कदम प्रशासनिक और सामाजिक प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। बताया जा रहा है कि अभियान को लेकर विभिन्न स्तरों पर सुझाव और आपत्तियां सामने आई थीं, जिसके बाद इस पर पुनर्विचार किया गया।

एसीएस राजेश यादव द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि फिलहाल इस अभियान को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा और किसी भी प्रकार के नाम परिवर्तन की प्रक्रिया सरकारी स्तर पर नहीं की जाएगी।

इस फैसले के बाद अब सरकारी स्कूलों के नाम बदलने की प्रक्रिया पूरी तरह से स्थानीय स्तर पर ही सीमित रहेगी। विभाग का मानना है कि इससे किसी भी प्रकार की भ्रम की स्थिति से बचा जा सकेगा।

शिक्षा विभाग के इस निर्णय के बाद अब यह अभियान फिलहाल ठंडे बस्ते में चला गया है। हालांकि, भविष्य में इस पर पुनर्विचार की संभावना से इनकार नहीं किया गया है।