Bikaner मूंगफली खरीद को गंभीरता से नहीं लेने वाले अधिकारियों पर गिर सकती है गाज

बीकानेर न्यूज़ डेस्क, बीकानेर  प्रदेश के सबसे बड़े मूंगफली उत्पादक बीकानेर जिले में मूंगफली की सरकारी समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं करने की शिकायतों के बाद केन्द्र और राज्य सरकार ने सीआईडी के माध्यम से वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट मांगी है। इसके बाद सीआईडी के अधिकारी खरीद केन्द्रों पर पहुंचे और वास्तविकता की पड़ताल की।दरअसल, जिले में मूंगफली खरीद के 24 केन्द्र स्वीकृत हैं। इनमें से कई सेंटरों पर अभी तक खरीद शुरू नहीं की गई है। साथ ही पहले महज पांच-पांच किसानों से मूंगफली की खरीद कर खानापूर्ति कर रहे थे। यह मामला उठाने पर कुछ सेंटरों पर 20 और कुछ पर 50 टोकन जारी किए गए। परन्तु किसानों का आरोप है कि यह टोकन ऐसे लोगों को जारी किए जा रहे हैं, जो किसान की आड़ लेकर व्यापारी की खरीद की मूंगफली को तुलवा रहे हैं।

गौरतलब है कि सरकारी समर्थन मूल्य 6 हजार 783 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया हुआ है। जबकि बाजार में व्यापारी किसानों से करीब दो हजार रुपए प्रति क्विंटल कम दाम पर खरीद कर रहे हैं। खरीद केन्द्रों पर मूंगफली खरीद नहीं करने से किसान व्यापारी को माल बेचने पर मजबूर हो रहे हैं। रविवार और सोमवार के अंक में मूंगफली खरीद का मामला प्रमुखता से उठाया।इस पर केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के स्तर पर संज्ञान लिया गया है। केन्द्र सरकार को रिपोर्ट करने वाली सेंट्रल सीआईडी और स्टेट सीआईडी के अधिकारियों ने बुधवार को इसकी रिपोर्ट बनाकर भेजी है। माना जा रहा है कि इस रिपोर्ट के बाद खरीद व्यवस्था से जुड़े कई अधिकारियों पर गाज गिर सकती है।

बीकानेर सरकारी समर्थन मूल्य पर मूंगफली की खरीद में खामियों से त्रस्त किसानों का प्रतिनिधि मंडल बुधवार को जिला कलक्टर नम्रता वृष्णि से मिला। भारतीय किसान संघ के बैनर तले किसान नेताओं ने मूंगफली की सभी स्वीकृत केन्द्रों पर खरीद शुरू करने, प्रत्येक सेंटर पर रोजाना 500 किसानों से खरीद के टोकन जारी करने, फर्जी गिरदावरी और बंटाईंदार एग्रीमेंट बनाकर किसान के नाम मूंगफली खरीद में घुसपैठ बंद करने समेत कई मांगे रखी। साथ ही चेतावनी दी कि शीघ्र ही मूंगफली खरीद की व्यवस्था नहीं सुधरी तो किसान कलक्ट्रेट पर घेराव और प्रदर्शन करेंगे।भाकिस के जिलाध्यक्ष शंभूसिंह राठौड़ के नेतृत्व में मुयमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर कलक्टर को अवगत कराया कि अनाज मंडियों में तथा जीएसएस के मूंगफली खरीद केन्द्रों पर खरीद नहीं हो रही है। सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के गैर जिमेदार रवैये से सरकार का उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है। जिले में स्वीकृत सभी 24 खरीद केन्द्रों पर मूंगफली की खरीद शुरू कर प्रत्येक सेंटर पर रोजाना 500 टोकन जारी कर किसानों के मोबाइल पर मैसेज भेजने की मांग की। साथ ही बारदाना, वेयर हाउस व गोदाम की पर्याप्त व्यवस्था करने की मांग रखी। जिससे इसकी आड़ लेकर ठेकेदार खरीद में बाधा उत्पन्न नहीं करें।

किसानों ने सरकारी खरीद केन्द्रों का समय तय करने की मांग की। अभी समयाभाव का हवाला देकर ठेकेदार किसानों से अवैध वसूली भी कर रहे है। बीकानेर में गौण मंडी और 12 बीघा के लिए दो खरीद केन्द्र स्वीकृत है लेकिन दोनों को एक ही जगह चलाकर किसानों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है।उन्होंने अवगत कराया कि माल समय पर वेयर हाउस में जमा नहीं करवाते है। इससे डब्ल्यूआर समय पर राजफैड में जमा नहीं होने के कारण किसान को उपज का भुगतान लेट मिलता है। इसे ठीक किया जाए। सरकारी खरीद में गिरोह सक्रिय हो चुके है। यह मंडी से औने-पौने दाम पर किसान से मूंगफली खरीद कर सरकारी खरीद में फर्जी गिरदावरी से बेचते है। जो पटवारी व्यापारी से मिलकर बोगस किसान के नाम से गिरदावरी लेकर व फर्जी बटाईदार बनकर टोकन कटवा रहे है, उनकी जिला स्तरीय अधिकारियों से जांच कराई जाए। प्रतिनिधि मंडल में तहसील अध्यक्ष बुधराम सियाग, जिला उपाध्यक्ष ओम गोदारा, नर्पतदान, एडवोकेट गोपाल सिंह आदि शामिल रहे।