Bikaner अर्जुनराम फिर से कानून मंत्री, सालों से अटके विकास कार्य पूरे होने की उम्मीद

बीकानेर न्यूज़ डेस्क, अर्जुनराम मेघवाल को फिर से देश के कानून एवं न्याय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) का जिम्मा सौंपा गया है। साथ ही पिछले कार्यकाल की तरह संसदीय कार्य राज्य मंत्री का प्रभार भी दिया गया है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में 16 मई 2023 को उन्हें केन्द्रीय कानून मंत्री बनाया गया था। अब मोदी 3.0 सरकार में भी उनका मंत्रालय नहीं बदला गया है। अर्जुनराम को सोमवार शाम जैसे ही केन्द्रीय कानून मंत्री की जिम्मेदारी मिलने की खबर सामने आई बीकानेर के अधिवक्ता समुदाय, समर्थकों व कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। पिछले कार्यकाल में उन्हें कानून मंत्री के रूप में काम करने का बहुत कम समय मिला था। ऐसे में यहां हाईकोर्ट की वर्चुअल बेंच खोलने की स्वीकृति तो दिला दी। परन्तु लम्बे समय से अधिवक्ताओं की चली आ रही हाईकोर्ट की फिजिकली बेंच खोले की मांग पूरी नहीं करवा पाए थे। जो अब पूरी होने की उम्मीद बंधी हैं।

1. सीजेआई चन्द्रचूड़ ने बीकानेर में हाईकोर्ट की वर्चुअल बेंच खोलने की घोषणा करते हुए कहा था कि देश में ई-कोर्ट फेज थ्री की शुरुआत यहां से की जाएगी। बाद में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से बीकानेर में हाईकोर्ट की वर्चुअल बेंच स्थापित करने का कार्य अटक गया। अब यह घोषणा शीघ्र आकार लेगी।

2. बीकानेर में अभी राज्य उपभोक्ता आयोग की महीने में चार दिन बेंच लगती है। राज्य उपभोक्ता आयोग की स्थाई बेच स्थापित करने की मांग हो रही है। कानून मंत्री बनने से यह कार्य संभव होता प्रतीत हो रहा है।

3. अभी स्टेट ट्रिब्यूनल की स्थाई ब्रांच खोले जाने की सुगबुगाहट चल रही है। बीकानेर के अधिवक्ता समुदाय यहां स्टेट ट्रिब्यूनल यहां शुरू करने की मांग कर रहे है। इस मांग के पूरा होने की उम्मीद है।

4. देश के कानून मंत्री के मजबूत पद पर होने से केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से आम जनता के कामों को करवा पाएंगे। क्षेत्र के लिए केन्द्र सरकार से विकास के बड़े प्रोजेक्ट स्वीकृत करवा सकेंगे।

5. बीकानेर में विधि में अध्ययन के केन्द्रीय उच्च शिक्षण संस्थान खोलने की मांग पूरी करवा सकते है। डेबिट रिकवरी ट्ररिब्यूनल (डीआरटी) का केन्द्र बीकानेर में खोले जाने की संभावना है।