राजस्थान सरकार की शिक्षा पर बड़ी पहल! सरकारी स्कूलों के 14 लाख छात्रों को अब मिलेंगे 800 रुपए, यहां पस्धे योजना की पूरी डिटेल

राजस्थान सरकार ने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों और कक्षा 9 से 12 तक की छात्राओं को यूनिफॉर्म (सिलाई सहित) और स्कूल बैग खरीदने के लिए 800 रुपये प्रति छात्र देने का फैसला किया था। यह राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से छात्रों के बैंक खातों में जमा की जानी है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को स्वाभिमान के साथ शिक्षा से जोड़ना है। कुल 70 लाख पात्र छात्रों में से 14 लाख छात्रों के खातों में यह राशि नहीं पहुँच पाई।

जनआधार लिंकिंग में गड़बड़ी बनी बाधा

वित्तीय सहायता के लिए छात्र के बैंक खाते का जनआधार से लिंक और प्रमाणित होना आवश्यक है। हालाँकि, अभी तक बड़ी संख्या में छात्रों के खाते प्रमाणित नहीं हो पाए हैं। इस तकनीकी खामी के कारण 14 लाख छात्र योजना के लाभ से वंचित रह गए।

विभाग हुआ सख्त

अब शिक्षा विभाग ने इस देरी पर सख्त रुख अपनाया है। राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि शेष विद्यार्थियों का जनाधार शाला दर्पण पोर्टल पर शीघ्र प्रमाणीकरण करवाएँ। विद्यालय स्तर पर निगरानी कर प्रक्रिया में तेजी लाएँ। यदि कोई अधिकारी इस कार्य में लापरवाही बरतता है, तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

...ताकि कोई भी बच्चा योजना से वंचित न रहे
राज्य सरकार ने यह भी कहा है कि शिक्षा अधिकारी अपने अधीनस्थों के साथ समन्वय स्थापित कर जनाधार विहीन विद्यार्थियों का जल्द से जल्द प्रमाणीकरण करवाने का अभियान चलाएँ। विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों को इस बारे में जागरूक किया जाए, ताकि कोई भी बच्चा योजना से वंचित न रहे।

लक्ष्य - सभी बच्चों तक पहुँचे लाभ
सरकार की मंशा है कि कोई भी विद्यार्थी हीन भावना का शिकार न हो और सभी को शिक्षा के लिए आवश्यक संसाधन समान रूप से प्राप्त हों। इसलिए अब शत-प्रतिशत पात्र विद्यार्थियों तक डीबीटी के माध्यम से राशि पहुँचाने के लिए अधिकारियों पर सीधी निगरानी रखी जाएगी।