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राजस्थान में अवैध बजरी खनन पर बड़ा एक्शन! 15 दिन में होगी जब्त बजरी की नीलामी, जब्त वाहनों पर भी होगी कार्यवाही

 
न में अवैध बजरी खनन पर बड़ा एक्शन! 15 दिन में होगी जब्त बजरी की नीलामी, जब्त वाहनों पर भी होगी कार्यवाही 

राजस्थान में अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई के दौरान जब्त की गई बजरी व अन्य खनिजों की नीलामी 15 दिन में की जाएगी। इसके साथ ही जब्त वाहनों को 21 अप्रैल तक न्यायालय से जब्त करवाकर नीलाम किया जाएगा। खान एवं पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख शासन सचिव टी. रविकांत ने शुक्रवार को अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक करते हुए यह जानकारी दी।

'जीरो टॉलरेंस की नीति पर हो रहा है काम'
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं। सीएम के निर्देशानुसार विभाग ने अभियान के लिए आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी हैं। अधिकारियों को अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ सख्त व प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्हें स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

'15 दिन में औपचारिकताएं पूरी करें'
टी. रविकांत ने कहा, 'जब्ती की गई बजरी, अन्य खनिजों व वाहनों को लंबे समय तक थानों में रखने पर उनके खराब होने की आशंका रहती है। साथ ही जब्ती का उद्देश्य भी पूरा नहीं हो पाता। राज्य सरकार को राजस्व भी नहीं मिल पाता। ऐसे में उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर 15 दिन के भीतर नीलामी प्रक्रिया पूरी कर ली जाए।

'अधिकारियों की पीठ थपथपाई'
रविकांत ने खनन क्षेत्रों के सीमांकन और भूखंडों व ब्लॉकों की तैयारी के कार्य में तेजी लाने के साथ ही उनकी नीलामी की कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए, ताकि वैध खनन को बढ़ावा मिल सके। उन्होंने रिकॉर्ड राजस्व अर्जित करने और 23.62 प्रतिशत की विकास दर हासिल करने के लिए खान एवं भूविज्ञान विभाग के अधिकारियों व कार्मिकों की पीठ थपथपाई।

'विशेष टीम गठित'
खान निदेशक दीपक तंवर ने बताया कि अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए विशेष टीमों का गठन किया जा रहा है और होमगार्ड सहित आवश्यक मानव संसाधन तैनात किए जा रहे हैं। अधिकारियों को संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित करने और स्थानीय स्तर पर जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन में काम करने के भी निर्देश दिए गए हैं। पूर्व में जब्त बजरी सहित अन्य खनिजों की नीलामी तय समय सीमा में सुनिश्चित की जाएगी।