गोचर भूमि पर अवैध अतिक्रमण को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश, उपखंड कार्यालय पहुंचकर सौंपा ज्ञापन

गांव में चारागाह (गोचर) भूमि पर बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध अतिक्रमण को लेकर ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है। इसी के चलते बुधवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण और गोसेवक एकजुट होकर उपखंड कार्यालय पहुंचे और प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों ने इस संबंध में उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर गोचर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की अपील की।

ग्रामीणों का आरोप है कि गांव की गोचर भूमि पर कुछ प्रभावशाली लोगों द्वारा लंबे समय से अवैध कब्जा किया जा रहा है। इस भूमि पर अवैध निर्माण और बाड़ाबंदी कर दी गई है, जिससे पशुओं के चरने की जगह लगातार कम होती जा रही है। ग्रामीणों ने कहा कि गोचर भूमि गांव की जीवनरेखा होती है, जहां पशुपालक अपने मवेशियों को चराते हैं। अतिक्रमण के कारण पशुओं को चारे की भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

गोसेवकों ने बताया कि गोचर भूमि पर कब्जे से न केवल पशुपालन प्रभावित हो रहा है, बल्कि पर्यावरण संतुलन भी बिगड़ रहा है। उन्होंने कहा कि यह भूमि कानूनी रूप से गांव की सामूहिक संपत्ति है और इस पर किसी भी प्रकार का निजी कब्जा कानूनन अपराध है। इसके बावजूद प्रशासनिक लापरवाही के चलते अतिक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है।

ज्ञापन में ग्रामीणों ने मांग की कि गोचर भूमि की तत्काल सीमांकन कराकर अवैध कब्जों को हटाया जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही भविष्य में दोबारा अतिक्रमण न हो, इसके लिए स्थायी व्यवस्था करने की भी मांग उठाई गई। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे।

उपखंड कार्यालय में मौजूद अधिकारियों ने ग्रामीणों की बात सुनकर मामले की जांच का आश्वासन दिया। अधिकारियों ने कहा कि संबंधित विभागों से रिपोर्ट मंगवाकर गोचर भूमि की स्थिति का जायजा लिया जाएगा और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

गौरतलब है कि प्रदेश के कई गांवों में गोचर भूमि पर अतिक्रमण एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है। इससे पशुपालकों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। ग्रामीणों को उम्मीद है कि प्रशासन उनकी मांगों को गंभीरता से लेते हुए गोचर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराएगा और गांव के हितों की रक्षा करेगा।