Bhilwara मुख्यमंत्री भजनलाल ने नए कानूनों को लेकर की वीडियो कॉन्फ्रेंस
भीलवाड़ा न्यूज़ डेस्क, प्रदेश में 1 जुलाई से 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) लागू हो गए हैं, जो ब्रिटिश काल से चले आ रहे आईपीसी (1860), सीआरपीसी (1973) और साक्ष्य अधिनियम (1872) कानूनों की जगह लेंगे। सीएम ने सोमवार सुबह इस संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान बिजौलिया सीएलजी सदस्य, पुलिस प्रशासन और राजस्व अधिकारी शामिल हुए। सीएम ने कहा- तीनों नए कानूनों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए एफआईआर से लेकर फैसले तक को समय सीमा में बांधा गया है। आपराधिक मुकदमे में तेजी लाने के लिए नए कानून में 35 जगह समयसीमा जोड़ी गई है। शिकायत मिलने पर एफआईआर दर्ज करने, जांच पूरी करने, कोर्ट का संज्ञान लेने, दस्तावेज दाखिल करने और मुकदमा पूरा होने के बाद फैसला देने की समयसीमा तय की गई है। नए कानून से मामलों का निपटारा तेजी से होगा
इसके साथ ही आधुनिक तकनीक का पूरा उपयोग करने और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को कानून का हिस्सा बनाने से मामलों के त्वरित निपटारे का रास्ता आसान हो गया है। शिकायत, समन और गवाही की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के इस्तेमाल से न्याय में तेजी आएगी। अगर कानून में तय समय सीमा को उसी नीयत से लागू किया जाए, जिस नीयत से कानून लाया गया था, तो निश्चित तौर पर नए कानून से मामलों का निपटारा तेजी से होगा और एक के बाद एक तारीखें बीतती जाएंगी।
तीन दिन के अंदर दर्ज करनी होगी एफआईआर आपराधिक मामले की शुरुआत एफआईआर से होती है। नए कानून में यह सुनिश्चित किया गया है कि तय समय सीमा के अंदर एफआईआर दर्ज हो और वह कोर्ट तक पहुंचे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) में प्रावधान है कि शिकायत मिलने पर तीन दिन के अंदर एफआईआर दर्ज करनी होगी। तीन से सात साल की सजा वाले मामलों में 14 दिन में प्रारंभिक जांच पूरी कर एफआईआर दर्ज की जाएगी। 24 घंटे के अंदर सर्च रिपोर्ट तैयार होने के बाद उसे कोर्ट के समक्ष रखा जाएगा।
वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान नायब तहसीलदार रेखराज स्वामी, एएसआई राजेश कुमार मीना, शक्ति नारायण शर्मा, जगदीश सांखला, अंकित तिवाड़ी, हितेन्द्र राजौर, वेदप्रकाश तिवाड़ी, अनिल खटीक, अनिल टाक, हीरा सोलंकी, बिट्ठल तिवाड़ी, धर्मराज खटीक सहित सीएलजी सदस्य व पुलिस जवान मौजूद थे।