वन विभाग की अनुमति नहीं मिलने के कारण करीब एक किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण अटका हुआ है। इससे परेशान ग्रामीणों ने प्रशासन से सड़क निर्माण का रास्ता निकालने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में पाइपलाइन और बिजली लाइन निकालने की अनुमति मिल सकती है तो फिर सड़क निर्माण में वन विभाग की ओर से अड़चन क्यों आ रही है। इस संबंध में ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर समस्या के समाधान की मांग की है।

ग्रामीणों के अनुसार, सड़क का निर्माण नहीं होने से स्थानीय लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। करीब एक किलोमीटर का यह सड़क मार्ग क्षेत्र के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। सड़क नहीं बनने के कारण ग्रामीणों को आने-जाने में दिक्कत होती है। लोगों का कहना है कि लंबे समय से इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया है।

वन विभाग की अनुमति नहीं मिलने से अटका काम

ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क निर्माण का काम वन विभाग से जुड़ी अनुमति के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इसी वजह से प्रस्तावित एक किलोमीटर सड़क का निर्माण अटका हुआ है। ग्रामीणों ने प्रशासन से संबंधित विभागों के बीच समन्वय कर समस्या का समाधान कराने की मांग की है।

ग्रामीणों ने उठाया पाइपलाइन और बिजली लाइन का मुद्दा

ज्ञापन देने पहुंचे ग्रामीणों ने सवाल उठाया कि जब क्षेत्र में पाइपलाइन और बिजली लाइन निकल सकती हैं तो सड़क निर्माण की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है। उनका कहना है कि सड़क बनने से गांव के लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी और रोजमर्रा के कामकाज में होने वाली परेशानियां कम होंगी।

कलेक्टर से जल्द समाधान की मांग

ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सड़क निर्माण में आ रही बाधा दूर कराने की मांग की। उन्होंने प्रशासन से वन विभाग के अधिकारियों के साथ बातचीत कर आवश्यक अनुमति दिलाने और निर्माण कार्य शुरू कराने की अपील की है।

ग्रामीणों का कहना है कि एक किलोमीटर सड़क के अभाव में लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। ऐसे में प्रशासन को इस मामले में हस्तक्षेप कर जल्द समाधान निकालना चाहिए। फिलहाल सड़क निर्माण को लेकर ग्रामीणों की मांग पर प्रशासन और वन विभाग की ओर से आगे क्या कदम उठाए जाते हैं