जिले में विकास योजनाओं में देरी पर सख्ती, कलेक्टर कमर चौधरी ने दिए कड़े निर्देश
जिले में विकास योजनाओं की रफ्तार बढ़ाने को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने पंच गौरव कार्यक्रम और गुरु गोलवलकर आकांक्षी ब्लॉक विकास योजना की प्रगति का विस्तृत आकलन किया।
बैठक के दौरान कलेक्टर ने अधिकारियों को स्पष्ट संकेत दिए कि अब विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी विभाग तय समय सीमा के भीतर अपने कार्यों को पूरा करें और योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाएं।
कलेक्टर चौधरी ने बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए प्रगति रिपोर्ट मांगी। उन्होंने उन परियोजनाओं पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए, जो लंबे समय से लंबित हैं। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि यदि कार्यों में लापरवाही या अनावश्यक देरी पाई गई, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में पंच गौरव कार्यक्रम के तहत चल रहे विकास कार्यों की स्थिति पर चर्चा की गई। इसके साथ ही गुरु गोलवलकर आकांक्षी ब्लॉक विकास योजना के अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और आधारभूत सुविधाओं से जुड़े प्रोजेक्ट्स की प्रगति का भी मूल्यांकन किया गया।
कलेक्टर ने कहा कि इन योजनाओं का उद्देश्य जिले के पिछड़े और विकासशील क्षेत्रों में तेजी से बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इसलिए यह जरूरी है कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करें और निर्धारित लक्ष्यों को समय पर पूरा करें।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे नियमित रूप से मैदानी स्तर पर निरीक्षण करें और कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करें। साथ ही, आम जनता से फीडबैक लेकर योजनाओं के क्रियान्वयन में सुधार लाने के लिए भी कहा गया।
बैठक में मौजूद अधिकारियों ने अपने-अपने विभागों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की और भविष्य की कार्ययोजना साझा की। कलेक्टर ने कहा कि आने वाले समय में ऐसी समीक्षा बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाएंगी, ताकि योजनाओं की प्रगति पर लगातार नजर रखी जा सके।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की सख्त निगरानी और समय-सीमा तय करने से विकास कार्यों में तेजी आएगी और जनता को योजनाओं का लाभ समय पर मिल सकेगा।
इस तरह, जिला प्रशासन ने विकास योजनाओं को लेकर स्पष्ट संदेश दिया है कि अब समयबद्धता और जवाबदेही को प्राथमिकता दी जाएगी, और किसी भी स्तर पर लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।