महिला अधिकारिता योजनाओं की समीक्षा: उपनिदेशक विनीता शर्मा का अलवर में औचक निरीक्षण, समयबद्ध लाभ देने के निर्देश

महिला अधिकारिता निदेशालय, जयपुर की उपनिदेशक विनीता शर्मा ने गुरुवार को जिला महिला अधिकारिता कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभाग से संबंधित विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की।

निरीक्षण के दौरान उपनिदेशक ने स्पष्ट निर्देश दिए कि पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पहुँचाया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा संचालित महिला और बाल विकास से जुड़ी योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं को मजबूत और स्वावलंबी बनाना है, इसलिए किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

योजनाओं की प्रगति और लाभार्थियों की स्थिति का लिया फीडबैक
उन्होंने कार्यालय में संचालित विभिन्न कार्यक्रमों—

• महिला सुरक्षा एवं संरक्षण योजनाएँ

• कौशल विकास व स्वावलंबन के लिए चल रही गतिविधियाँ

• बालिकाओं हेतु चल रही कल्याणकारी योजनाएँ
  की समीक्षा की और अधिकारियों से वास्तविक प्रगति से अवगत होने के लिए रिकॉर्ड भी चेक किया।

विनीता शर्मा ने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में ग्राउंड-लेवल मॉनिटरिंग बेहद जरूरी है। लाभार्थियों तक पहुँच में देरी और प्रक्रियात्मक जटिलताओं को तुरंत दूर किया जाए। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता कार्यों को और गति देने पर जोर दिया गया।

समस्याएँ सुनकर दिए समाधान के निर्देश
निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने कुछ व्यावहारिक चुनौतियों के बारे में भी जानकारी दी, जिस पर तत्काल समाधान हेतु दिशा-निर्देश जारी किए गए।

उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि—

• महिला हेल्पलाइन तथा सुरक्षा योजनाओं की निगरानी सतत रखी जाए

• घरेलू हिंसा और अन्य संवेदनशील मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित हो

• हितग्राहियों का डाटा अपडेटेड रहे

हितग्राहियों से सीधे संवाद की तैयारी
उपनिदेशक ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे समय-समय पर फील्ड विजिट कर लाभार्थियों से सीधे बातचीत करें, ताकि शासन की योजनाओं का प्रभाव और आवश्यक सुधार स्पष्ट रूप से सामने आ सके।

जवाबदेही और पारदर्शिता पर जोर
शर्मा ने कहा कि महिला सशक्तिकरण तभी संभव है जब योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव और बिना देरी के उन तक पहुँचे जिन्हें इसकी सबसे अधिक जरूरत है।

निरीक्षण के बाद उन्होंने कहा कि जल्द ही समीक्षा की अगली रिपोर्ट तैयार की जाएगी और अपेक्षित सुधारों को प्राथमिकता से लागू कराया जाएगा।