प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण: 25 जून तक ग्राम सभाएं, AI से होगी गड़बड़ी पर नजर
केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत आवास प्लस 2024 सर्वेक्षण की अंतिम वरीयता सूची तैयार करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इसके लिए 25 जून तक ग्राम सभाएं आयोजित की जाएंगी, जिनमें पात्र लाभार्थियों की सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा।
इस प्रक्रिया के दौरान पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने तकनीक आधारित निगरानी व्यवस्था भी लागू की है। अब ग्राम सभा स्तर पर होने वाली किसी भी अनियमितता या गड़बड़ी पर एआई (Artificial Intelligence) सिस्टम की मदद से नजर रखी जाएगी।
अधिकारियों के अनुसार, सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी द्वारा सूची तैयार करने में किसी प्रकार की गड़बड़ी या पक्षपात किए जाने की स्थिति में डिजिटल सिस्टम के जरिए उसका पता लगाया जा सकेगा। इससे पात्र लाभार्थियों को योजना का सही लाभ मिलने की उम्मीद बढ़ी है।
योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में उन परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराया जाता है, जिनके पास स्वयं का आवास नहीं है या जो बेहद कमजोर आर्थिक स्थिति में हैं। सरकार का उद्देश्य है कि हर जरूरतमंद परिवार को आवास सुविधा समय पर मिले।
प्रशासन का कहना है कि इस बार प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, डिजिटल और जवाबदेह बनाया गया है, ताकि किसी भी स्तर पर अनियमितता की गुंजाइश न रहे।