राजस्थान में पीएम स्वनिधि योजना से रेहड़ी-पटरी वालों को आर्थिक मदद
राजस्थान के शहरों में रेहड़ी-पटरी और छोटे व्यापारियों के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना आर्थिक रूप से सहायक साबित हो रही है। इस योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान देश के बड़े राज्यों की सूची में शामिल है।
केंद्र सरकार की रैंकिंग के अनुसार, राजस्थान ने डिजिटल लेन-देन और कैशबैक प्राप्त करने में अच्छे अंक हासिल किए हैं। योजना के तहत लाभार्थियों को आसान ऋण, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा और कैशबैक जैसी सुविधाएं मिलती हैं। इससे छोटे व्यापारियों को अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने में मदद मिल रही है।
राजस्थान सरकार ने योजना के प्रचार-प्रसार के लिए विशेष अभियान चलाए हैं। विभिन्न शहरों में रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वे डिजिटल भुगतान के माध्यम से लेन-देन कर सकें और इससे मिलने वाले कैशबैक का लाभ उठा सकें।
स्थानीय व्यापारी इस योजना से संतुष्ट हैं और मानते हैं कि इससे उनका कारोबार बढ़ा है। योजना के अंतर्गत प्राप्त ऋण को समय पर चुकाने पर भी उन्हें अतिरिक्त प्रोत्साहन और लाभ मिलते हैं।
विशेषज्ञों का कहना है कि पीएम स्वनिधि योजना जैसे कदम छोटे व्यापारियों की आर्थिक स्थिति को सशक्त बनाने के साथ-साथ डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देते हैं। राजस्थान में इस योजना के सफल क्रियान्वयन से अन्य राज्यों के लिए भी एक मिसाल पेश हुई है।