मनरेगा नियमों में बदलाव के विरोध में कांग्रेस का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर बुधवार को जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट परिसर में विशाल धरना-प्रदर्शन आयोजित किया गया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के नियमों में केंद्र सरकार द्वारा किए गए बदलावों के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए इसे गरीब और मजदूर विरोधी फैसला बताया।

धरना-प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी, कार्यकर्ता और मनरेगा मजदूर शामिल हुए। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई और मनरेगा के पुराने नियमों को बहाल करने की मांग उठाई गई। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर कम होंगे और मजदूरों की आजीविका पर सीधा असर पड़ेगा।

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मनरेगा देश के करोड़ों गरीब परिवारों के लिए जीवनरेखा है। यह योजना गांवों में रोजगार उपलब्ध कराकर आर्थिक मजबूती देती है। लेकिन हाल ही में किए गए बदलावों से काम के दिनों में कटौती, भुगतान में देरी और जटिल प्रक्रियाओं के कारण मजदूरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

वक्ताओं ने कहा कि सरकार मनरेगा का बजट घटाकर और नियम सख्त कर योजना को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। इससे ग्रामीण विकास की गति भी प्रभावित होगी। कांग्रेस ने इसे गरीबों के अधिकारों पर हमला करार दिया।

धरने के दौरान जिला कांग्रेस पदाधिकारियों ने कहा कि जब तक केंद्र सरकार मनरेगा के नियमों में किए गए बदलाव वापस नहीं लेती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि जरूरत पड़ने पर राज्यभर में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे।

प्रदर्शन के अंत में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मनरेगा के नियमों में किए गए संशोधनों को वापस लेने, बजट बढ़ाने और मजदूरों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने की मांग की गई।

धरना शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ, लेकिन कार्यकर्ताओं का उत्साह और आक्रोश साफ नजर आया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि वे मजदूरों और ग्रामीणों के हितों की रक्षा के लिए हर स्तर पर संघर्ष करते रहेंगे।