Barmer केंद्रीय भर्तियों और पंचायती राज चुनावों में भी EWS लागू किया जाना चाहिए

बाड़मेर न्यूज़ डेस्क, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं युवा नेता आजाद सिंह राठौड़ ने केंद्रीय भर्तियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए भूमि, भवन एवं आयु सीमा में छूट देने की मांग की। साथ ही राजस्थान मॉडल लागू करने की मांग की। साथ ही स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज चुनावों में भी ईडब्ल्यूएस लागू किया जाए। राठौड़ ने मीडिया से कहा- राजस्थान की पिछली कांग्रेस सरकार ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण को सरल बनाकर इस वर्ग के अभ्यर्थियों को राहत देने का काम किया था। राजस्थान मॉडल की तर्ज पर केंद्र सरकार को भी ईडब्ल्यूएस वर्ग में छूट देनी चाहिए। केंद्र एवं राज्य दोनों ही स्तर पर भाजपा की सरकार है,

ऐसे में इच्छाशक्ति दिखाकर ईडब्ल्यूएस वर्ग के साथ न्याय किया जाना चाहिए। भूमि की शर्त समाप्त की जाए कांग्रेस सचिव ने कहा- केंद्रीय भर्तियों में सरकार द्वारा लगाई गई 5 एकड़ भूमि एवं 1000 वर्ग गज मकान की शर्त समाप्त की जाए। भूमि के हिसाब से मकान की आय का आकलन नहीं किया जा सकता। साथ ही सरकार को भूमि की उपज का भी आकलन करना चाहिए। क्योंकि राजस्थान एवं अन्य राज्यों की कृषि भूमि की शर्तें अलग-अलग हैं। इसके अलावा केंद्रीय भर्तियों में आयु सीमा में छूट मुख्य मांग है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू हुए पांच साल हो चुके हैं। ऐसे में सरकार को आयु सीमा में छूट देनी चाहिए।

स्थानीय निकाय और पंचायती राज चुनावों में ईडब्ल्यूएस लागू किया जाए

राठौड़ ने राज्य सरकार से स्थानीय निकाय और पंचायती राज चुनावों में ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करने की मांग की है। राठौड़ ने कहा कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू हुए काफी समय हो चुका है लेकिन यह वर्ग राजनीतिक लाभ से वंचित है, इसलिए ईडब्ल्यूएस वर्ग को अन्य श्रेणियों की तरह लाभ सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाए जाने चाहिए, अन्यथा हमें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा।